४० वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या २५६ मच्छीमार कुटुंबांना न्याय मिळणार? पुढील सुनावणी २२ डिसेंबरला
उरण । विठ्ठल ममताबादे
उरण तालुक्यातील शेवा कोळीवाडा येथील सुमारे २५६ विस्थापित मच्छीमार कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रेडिशनल फिश वर्कर्स युनियनतर्फे दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर (रिट याचिका क्र. ८६५५/२०२५) दिनांक ४ सप्टेंबर २०२५ रोजी माननीय मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश डी. पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व प्रख्यात वकील अॅड. रशीद खान आणि मानवाधिकार वकील व कार्यकर्ते अॅड. सिद्धार्थ सो. इंगळे यांनी केले.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर मांडले की, विस्थापितांनी १९८६ सालीच शासकीय आश्वासनावर १७ हेक्टर जमिनीचा त्याग केला होता. त्यावेळी जेएनपीए प्रशासनाने पुनर्वसनाची हमी दिली होती. मात्र ४० वर्षे उलटूनही पुनर्वसन झालेले नाही. आजही ही कुटुंबे संक्रमण शिबिरात दाटीवाटीने, राहण्यायोग्य नसलेल्या परिस्थितीत जीवन जगत आहेत.
सुनावणीदरम्यान जेएनपीए प्रशासनाच्या वकिलांनी केंद्रीय मंत्रालयीन पातळीवरील पत्रव्यवहार व प्रस्तावांची माहिती न्यायालयाला दिली. केंद्रीय शिपिंग व पोर्ट मंत्रालयाच्या वकिलांनी सांगितले की, प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असून डिसेंबर २०२५ पर्यंत कॅबिनेटकडून निर्णय घेतला जाईल. न्यायालयाने हे आश्वासन नोंदवून घेतले असून पुढील सुनावणी २२ डिसेंबर २०२५ रोजी ठेवण्यात आली आहे.
दरम्यान, याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. सिद्धार्थ इंगळे यांनी सांगितले की, आम्ही आज न्यायालयात एक अतिरिक्त हलफनामा सादर केला असून यात जेएनपीटी प्रशासन व केंद्रीय मंत्रालयाचा खोटेपणा उघड होईल. हा हलफनामा न्यायालयाने रेकॉर्डवर घेतला आहे. त्यामुळे जेएनपीटी प्रशासन व केंद्र सरकार न्यायालयाच्या आदेशाला बांधील असतील.
याचिकाकर्ते नंदकुमार वामन पवार यांनी प्रसारमाध्यमांकडून खोट्या बातम्या पसरवून विस्थापितांची दिशाभूल केली जात असल्याबद्दल खेद व्यक्त केला. काही माध्यमांना त्यांनी अब्रूनुकसानीची नोटीस दिल्याचेही स्पष्ट केले. “कृपया विस्थापित प्रस्थापितांमध्ये फूट पाडू नका, आम्हाला न्याय मिळवून देण्यासाठी सहकार्य करा,” असे आवाहन त्यांनी केले.