मराठा आरक्षणाला रायगडातील कुणबी समाजाचा विरोध

हैदराबाद गॅझेट जीआर रद्द करण्यासह विविध मागण्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

कोलाड । विश्वास निकम
मराठा समाजाच्या आंदोलनाला प्रतिसाद देत राज्य सरकारने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी हैदराबाद गॅझेटीअरचा आधार घेऊन मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी, कुणबी मराठा किंवा मराठा कुणबी अशी जात प्रमाणपत्रे देण्याबाबत शासन निर्णय घेतला. या GR चा तीव्र विरोध करत रायगड जिल्हा कुणबी समाजोन्नती संघाच्या वतीने बुधवारी (दि. १७ सप्टेंबर) जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांना निवेदन देण्यात आले. प्रसंगी तहसीलदार चंद्रसेन पवार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने हे निवेदन स्वीकारले.

कुणबी समाजोन्नती संघाच्या म्हणण्यानुसार, सरकारचा हा निर्णय मूळ कुणबी समाज व ओबीसी समाजाचा गळा घोटणारा असून त्यांना आरक्षणापासून बेदखल करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे हा GR तात्काळ रद्द करावा, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली.

या आंदोलनात रायगड जिल्हा कुणबी समाजोन्नती संघाचे अध्यक्ष शिवराम महाबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली निवेदन सादर करण्यात आले. संघाचे अध्यक्ष अनिल नवगणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपाध्यक्ष शंकरराव म्हसकर, तसेच महेंद्र पेठारे, जनार्दन चापडे, रामचंद्र सपकाळ, मारुती खांडेकर, बाळाराम धामणसे, संदेश पवार, दिलीप सूद, नरेंद्र पडावे, दिलीप फाळके, नंदकुमार सूद, सतीश घाडी, प्रवीण घाडी, आत्माराम पडम, मुधुकर सूद, सुधाकर ठकरूळ, शंकर कदम, भूपेंद्र खांबे, गोविंद आणमाने यांसह जिल्ह्यातील प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

प्रमुख मागण्या :

• हैदराबाद गॅझेटीअरवरील GR तात्काळ रद्द करावा.
• न्यायमूर्ती शिंदे समिती बरखास्त करावी.
• ओबीसी विद्यार्थ्यांना १००% शिष्यवृत्ती द्यावी.
• जातिनिहाय जनगणना तातडीने करावी.
• शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळास स्वतंत्र दर्जा देऊन ₹१५०० कोटींची तरतूद करावी.
• लोकनेते शामराव पेजे न्यासासाठी ₹५० कोटी निधी उपलब्ध करून द्यावा.
• पेजे समिती व म्हसकर समितीच्या प्रलंबित मागण्या त्वरित मंजूर कराव्यात.
• कोकणातील खोतांच्या जमिनी कसणाऱ्या कुळांना हक्काची जमीन व कुळ नोंदणी करून न्याय द्यावा.
• रायगड जिल्ह्यात केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या ४३७ गावांच्या वन पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र निर्णयाला रद्द करावे.

कुणबी समाजोन्नती संघाने स्पष्ट केले की, मराठा समाजासाठी कुणबी प्रमाणपत्रांचा GR हा ओबीसींच्या हक्कांवर गदा आणणारा आहे, आणि सरकारने तो रद्द न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.