हनुमान कोळीवाडा ग्रामपंचायत अस्तित्वात नसल्याने ग्रामसभा रद्द

ग्रामसभेत पोलीस बंदोबस्त मागणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

उरण | विठ्ठल ममताबादे
एनएसपीटी प्रकल्पातील शेवा कोळीवाडा विस्थापितांनी ग्रामसभेला पोलीस बंदोबस्त लावणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. याबाबतचे निवेदन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवण्यात आले असून, पोलीस बंदोबस्ताचा खर्च संबंधित अधिकाऱ्याकडून वसूल करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

दि. १८ सप्टेंबर २०२५ रोजी शेवा कोळीवाडा संक्रमण शिबिरात ग्रामसभा आयोजित करण्यात आली होती. मात्र सकाळी अचानक मोठ्या संख्येने पोलीस पथके, पिंजरा गाड्या, अश्रुधूर व पाणीफवारणी टँकर या ठिकाणी दाखल झाल्याने विस्थापित नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले. नागरिकांनी ही कारवाई अनावश्यक असल्याचा आरोप केला असून, त्यांच्या मते या कृतीमुळे विस्थापितांची बदनामी झाली आहे.

यानंतर सकाळी ११ वाजता ग्रामसभा सुरू करण्यासाठी प्रशासक विनोद मिंडे व ग्रामविकास अधिकारी सुरेश मोहिते मंदिरात दाखल झाले होते. मात्र नागरिकांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ नुसार मागितलेल्या कागदपत्रांचा अभाव असल्याचे लक्षात आणून दिले. त्यानंतर झालेल्या वादविवादात बहुमताने ग्रामसभा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या पार्श्वभूमीवर विस्थापितांनी शासनाकडे ठोस मागणी केली आहे की,

• ग्रामसभेस पोलीस बंदोबस्त लावण्यास जबाबदार शासकीय कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ कलम ५ अन्वये कारवाई करावी.
• पोलीस बंदोबस्ताचा खर्च मागणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून वसूल करावा.
• पुनर्वसन प्रक्रियेत झालेल्या फसवणूक, छळ आणि कारस्थानांविरोधात भारतीय न्याय संहिता २०२३ मधील संबंधित कलमांनुसार गुन्हे दाखल करावेत.

विस्थापितांनी इशारा दिला आहे की, गेल्या ४३ वर्षांपासून पुनर्वसनाची समस्या सोडवली गेलेली नाही, ग्रामपंचायतीचे अस्तित्वही बोगस असल्याने त्यांना मान्यता नाही. अशा परिस्थितीत जर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला, तर त्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी व जेएनपीए अध्यक्ष यांच्यावर राहील.