रायगड । अमुलकुमार जैन
राज्यातील नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदांच्या आरक्षणाची सोडत (आरक्षण काढण्याची प्रक्रिया) सोमवार, दि. ६ ऑक्टोबर 2025 रोजी मुंबईतील मंत्रालयातील परिषद सभागृहात घेतली जाणार असल्याची माहिती नगर विकास विभागाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे. ही माहिती विभागाच्या शासनाच्या उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले यांनी सर्व राजकीय पक्षांना पाठवलेल्या पत्रातून जाहीर केली आहे.
या सोडतीत एकाचवेळी राज्यभरातील नगरपालिकांमधील नगराध्यक्ष पदांसाठी कोणत्या प्रवर्गास/वर्गासाठी आरक्षण ठरवायचे ते निश्चित केले जाईल. शासनाने मंत्रालयीन परिसरातील सुरक्षा व्यवस्था लक्षात घेऊन प्रत्येक पक्षाला या सोडतीसाठी केवळ दोन प्रतिनिधी पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच पक्षांच्या अध्यक्षा/सचिवांनी दोन प्रतिनिधींची शिफारस करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
- सोडत तारीख: सोमवार, ६ ऑक्टोबर 2025; ठिकाण: मुंबई — नगर विकास विभाग, सहावा मजला, परिषद सभागृह.
- विभागाच्या पत्रानुसार ही सोडत २४७ नगरपरिषदा व १४७ नगरपंचायती यांसह संबंधित पदांच्या आरक्षणासाठी राबवली जाणार आहे.
- विभागाने तसेच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील स्थिती, निवडणूक नियोजन आणि अन्य तयारीबाबत प्रतिवेदने सर्व संबंधित पक्षांना पाठवली आहेत.
मार्च २०२२ पासून राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक शासन आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे आयोजन जानेवारी अखेरपर्यंत करावे असे निर्देश देण्यात आले आहेत आणि राज्य निवडणूक आयोगाने यानुसार नियोजन सुरू केले आहे. निवडणूक दोन टप्प्यात होण्याची शक्यता असून पहिला टप्पा जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या किंवा नगरपालिका-नगरपरिषदा यांना देण्यात येईल. निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार दिवाळीच्या सुमारास पहिल्या टप्प्याचे मतदान होण्याचे संकेत मिळाले आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी सध्याच्या अंदाजानुसार राज्यभरात सुमारे ९ कोटी ८० लाख मतदार नोंदणीकृत असून, निवडणूक नियोजनासाठी मनुष्यबळ, ईव्हीएम उपलब्धता इत्यादी बाबींचा आढावा घेऊन अंतिम वेळापत्रक तयार केले जाईल. महापालिका वॉर्डरचनेचा (वार्ड delimitation) विषय अजूनही प्रलंबित असल्यामुळे महापालिका स्तरावरील निवडणुका डिसेंबर–जानेवारी दरम्यान होण्याची शक्यता अधिक आहे.
आगामी निवडणुकांमध्ये सर्व राजकीय पक्ष सक्रिय झाले असून स्थानिक पातळीवरील आरक्षणाच्या निकालावर तालुकास्तरावरील राजकीय समीकरणे आणि नगराध्यक्षपदांचे भवितव्य यांचा मोठा परिणाम होणार आहे. विशेषतः फलटण नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष पद कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षित होईल हे तालुक्यातील राजकीय वर्तुळांच्या लक्षात आलेले आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था
- जिल्हा परिषदा: ३२
- पंचायत समित्या: ३३१
- महापालिका: २९
- नगरपालिका / नगरपरिषदा: २८९