चाळीस वर्षांचा संघर्ष संपणार! जुना शेवा (हनुमान) कोळीवाडा ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा

पुनर्वसनासाठी जागा देण्यासाठी केंद्र सरकारचे राज्य सरकारला निर्देश

उरण | विठ्ठल ममताबादे
गेल्या चाळीस वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जुना शेवा (हनुमान) कोळीवाडा ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अखेर मार्गी लागण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. केंद्र सरकारने १६ सप्टेंबर २०२५ रोजी जेएनपीटी टाउनशीपला लागून असलेली जमीन महाराष्ट्र शासनाकडे हस्तांतरित केली असून, या जमिनीवर ग्रामस्थांचे लवकरच पुनर्वसन होणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.

शेवा कोळीवाडा सामाजिक ग्रामविकास मंडळ व ग्रामस्थांच्यावतीने मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी २ ऑक्टोबरपासून जहाज–बोटींचा मार्ग बंद करून बेमुदत चॅनेल बंद आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. कारण, गेल्या अनेक दशकांपासून ग्रामस्थांचे पुनर्वसन न झाल्यामुळे ते मूलभूत नागरी सोयीसुविधांपासून वंचित राहिले होते. याच कारणामुळे ग्रामस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयातही जनहित याचिका (८६५५ ऑफ २०२५) दाखल केली होती.

या याचिकेवर ४ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारचे वकील डी.पी. सिंह यांनी डिसेंबर २०२५ पर्यंत पुनर्वसनाचा निर्णय घेण्याची ग्वाही न्यायालयासमोर दिली. उच्च न्यायालयानेही त्यांना २२ डिसेंबर २०२५ पर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर २९ सप्टेंबर रोजी जेएनपीटी प्रशासन भवन येथे ग्रामस्थ आणि प्रशासन यांच्यात महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीत ग्रामस्थांचे पुनर्वसन शासनाच्या मापदंडानुसार नवीन गावठाणात करण्यात येईल व आवश्यक नागरी सेवा–सुविधाही उपलब्ध करून दिल्या जातील, असे जेएनपीए प्रशासनाकडून आश्वासन देण्यात आले.

तसेच हनुमान कोळीवाडा ग्रामपंचायत कायमस्वरूपी बंद करण्याचा विषय ग्रामस्थांनी उपजिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडे मांडला असून, त्यावर लवकरच योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे सांगण्यात आले.

या घडामोडींनंतर ग्रामस्थांनी ठरवलेले चॅनेल बंद आंदोलन तूर्तास पुढे ढकलण्यात आले असल्याची माहिती महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रेडिशनल फिश वर्कर्स यूनियनचे जनरल सेक्रेटरी व पारंपरिक मच्छीमार नेते रमेश कोळी यांनी दिली.

या बैठकीस जेएनपीएचे चेअरमन उन्मेष वाघ, महाव्यवस्थापक (प्रशासन) व सचिव मनिषा जाधव, डेप्युटी कलेक्टर भारत वाघमारे, तहसीलदार उद्धव कदम, गटविकास अधिकारी सर्जेराव पाटील, एमआयडीसी उरणचे उपअभियंता सोनवणे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता, जेएनपीए टाउनशिपचे अधिकारी, न्हावा शेवा व मोरा सागरी पोलीस ठाण्याचे अधिकारी, तसेच मच्छीमार नेते नंदकुमार पवार, रमेश कोळी, उज्वला कोळी यांच्यासह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

बैठकीत झालेल्या सकारात्मक चर्चेमुळे ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार असून, ग्रामस्थांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.