१३ ऑक्टोबरला सोडत; २७ ऑक्टोबरपर्यंत मतदार याद्या अंतिम होणार
माणगाव | सलीम शेख
रायगड जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची उलटी गणती सुरू झाली असून, १३ ऑक्टोबर रोजी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांच्या आरक्षण सोडतीची प्रतिक्षा शिगेला पोहोचली आहे. यावेळी जिल्हा परिषदेसाठी जिल्हाधिकारी तर पंचायत समित्यांसाठी तहसीलदार सोडत काढणार असून, २७ ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.
महायुतीबाबत अनिश्चितता असल्याने राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. शिवसेनेने महायुती न होण्याचे स्पष्ट संकेत दिले असून, राष्ट्रवादी काँग्रेस संयमाची भूमिका घेत आहे. त्यामुळे अनेक इच्छुक उमेदवार संभ्रमात असून, काही नेते स्वबळावर लढण्याचा इशारा देत आहेत. जिल्ह्यात सर्वच पक्षांनी भेटीगाठी, कार्यकर्त्यांची चाचपणी आणि तयारीला वेग दिला आहे.
दरम्यान, आचारसंहिता लागू होण्याच्या शक्यतेने सत्ताधारी नेत्यांनी उदघाटन व भूमिपूजनाचे कार्यक्रम गतीने उरकून घेतले आहेत. जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदासाठी सर्वसाधारण आरक्षण यापूर्वीच जाहीर झाले आहे.
रायगड जिल्ह्यात सध्या ५९ जिल्हा परिषद व ११८ पंचायत समिती मतदारसंघ आहेत. मतदारसंघांच्या संख्येत वाढ न झाल्याने काही इच्छुक उमेदवारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. भौगोलिकदृष्ट्या मोठे आणि लोकसंख्येच्या तुलनेत अवाढव्य असलेल्या काही मतदारसंघांतून उमेदवारांना मोठ्या मेहनतीची व खर्चाची झळ बसणार असल्याचे बोलले जात आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने पंचायत समिती मतदार याद्या अंतिम करण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला असून, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या आरक्षणासाठी १३ ऑक्टोबर रोजी सोडत काढली जाणार आहे. अनुसूचित जाती-जमातींच्या राखीव जागांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे ६ ऑक्टोबरला सादर करायचा असून, त्यास ८ ऑक्टोबरपर्यंत मान्यता दिली जाणार आहे. १० ऑक्टोबरला सोडतीची जाहिरात वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
दरम्यान, रायगड जिल्ह्याचे राजकीय चित्रही बहुरंगी आहे. पनवेल, उरण आणि पेण तालुक्यात भाजपचे निर्विवाद वर्चस्व असून, महाड, अलिबाग आणि कर्जतमध्ये शिवसेना आघाडीवर आहे. श्रीवर्धनमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एकमेव आमदार असून, खासदार म्हणून सुनील तटकरे कार्यरत आहेत. शिवसेनेचे भरत गोगावले आणि राष्ट्रवादीच्या आदिती तटकरे या दोघी मंत्रीपदी आहेत. त्यामुळे महायुतीत बेबनाव निर्माण झाल्यास राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
गेल्या साडेतीन वर्षांपासून ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर या निवडणुका रखडल्या होत्या. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारीपूर्वी निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्याने आता निवडणूक आयोग सज्ज झाला आहे.
जिल्हाभरातील सर्व राजकीय पक्षांनी संगठनात्मक बैठका, कार्यकर्त्यांच्या चाचपणी व प्रचार यंत्रणा उभारणीला प्रारंभ केला आहे. १३ ऑक्टोबरला होणाऱ्या सोडतीनंतर राजकीय रणसंग्रामाचा बिगुल वाजण्याची चिन्हे दिसत आहेत.