जेएनपीटी बंदरात २३ कोटी रुपयांचा ई-कचरा जप्त

लॅपटॉप, सीपीयू, चिप्ससह इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा साठा; ॲल्युमिनियम स्क्रॅपच्या नावाखाली आयात; डीआरआयची मोठी कारवाई

उरण । अनंत नारंगीकर
देशातील सर्वात मोठ्या बंदरांपैकी एक असलेल्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) येथे महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (डीआरआय) मोठी कारवाई करत तब्बल २३ कोटी रुपयांचा ई-कचऱ्याचा साठा जप्त केला आहे. या कारवाईत लॅपटॉप, सीपीयू, मदरबोर्ड, प्रोसेसर चिप्स आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा समावेश असून, बेकायदेशीर आयातीप्रकरणी सुरतमधील एका कंपनीच्या संचालकाला अटक करण्यात आली आहे.

ॲल्युमिनियम स्क्रॅपच्या नावाखाली तस्करी

महसूल गुप्तचर संचालनालयाला मिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार, ॲल्युमिनियम ट्रीट स्क्रॅप म्हणून दाखल केलेल्या चार कंटेनरमधून प्रत्यक्षात जुने आणि वापरलेले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे भरून आयात करण्यात आली होती.
संशयास्पद वाटल्याने डीआरआय अधिकाऱ्यांनी शनिवारी (दि. ४) या कंटेनरची तपासणी केली असता, त्यात ई-कचऱ्याच्या स्वरूपातील मोठा साठा आढळून आला. तपासणीत हे स्पष्ट झाले की, आयातदाराने सरकारी नियमांचे उल्लंघन करून प्रतिबंधित वस्तूंची आयात केली होती.

लॅपटॉप, सीपीयू आणि चिप्सचा मोठा साठा

या कारवाईत एकूण १७,७६० जुने व वापरलेले लॅपटॉप, ११,३४० मिनी/बेअरबोन सीपीयू, ७,१४० प्रोसेसर चिप्स तसेच विविध इलेक्ट्रॉनिक घटक जप्त करण्यात आले आहेत. या मालाची एकूण अंदाजे किंमत २३ कोटी रुपये इतकी असल्याचे डीआरआयच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. जप्तीची कारवाई सीमाशुल्क कायदा, १९६२ च्या कलम ११० नुसार करण्यात आली आहे.

सुरतमधील कंपनीचा संचालक अटकेत

या तस्करीचा सूत्रधार सुरतमधील एका खासगी कंपनीचा संचालक असल्याचे निष्पन्न झाले असून, डीआरआयने त्याला अटक केली आहे. प्राथमिक चौकशीत आरोपीने या तस्करीच्या नियोजनात, खरेदीत आणि वित्तपुरवठ्यात सक्रिय सहभाग घेतल्याचे कबूल केले असल्याची माहिती मिळाली. न्यायालयाने त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

पर्यावरण आणि आरोग्याला धोका

सरकारी धोरणानुसार अशा प्रकारचा ई-कचरा आयात करणे बेकायदेशीर आहे, कारण त्यामध्ये असलेले धातू आणि रासायनिक घटक पर्यावरण तसेच मानवी आरोग्यास गंभीर धोका निर्माण करतात. अशा वस्तूंची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी आयातदारावर असते. मात्र, वाढत्या नफ्याच्या मोहात काही व्यापारी ई-कचऱ्याची तस्करी मोठ्या प्रमाणावर करत असल्याने पर्यावरणीय सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.

डीआरआयने या प्रकरणाशी संबंधित आयात दस्तऐवज, पुरवठा साखळी व आर्थिक व्यवहारांचा तपास सुरू केला आहे. या तस्करीशी संबंधित आणखी काही कंपन्या आणि एजंट्सपर्यंत तपास पोहोचण्याची शक्यता आहे.