ग्राहकसेवेला फटका बसण्याची शक्यता; प्रशासन सज्ज असल्याचा दावा
रायगड (दि. ९): महाराष्ट्र राज्यातील वीज कर्मचारी, अभियंते आणि अधिकाऱ्यांच्या कृती समितीतील सात संघटनांनी खाजगीकरणाच्या विरोधात आजपासून (९ ऑक्टोबर) तीन दिवसांचा राज्यव्यापी संप सुरू केला आहे. या संपामुळे दिवाळीपूर्वीच वीजपुरवठा विस्कळीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
संघटनांनी वीज वितरण क्षेत्रात खाजगी भांडवलदारांना परवाने देण्याचा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, महापारेषणमधील वीजवाहक मनोऱ्यांच्या उभारणीसाठी खाजगी कंपन्यांना देण्यात आलेली कामे थांबवावीत, तसेच महानिर्मितीतील जलविद्युत प्रकल्पांचे खाजगीकरण थांबवावे, अशा मागण्या केल्या आहेत.
“भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी घेतलेले निर्णय ग्रामीण ग्राहक आणि शेतकऱ्यांना अडचणीत टाकणारे आहेत. शासनाने हे निर्णय मागे घेतले नाहीत, तर आंदोलन तीव्र केले जाईल,” असा इशारा कृती समितीचे सदस्य कृष्णा भोयर यांनी दिला.
दरम्यान, महावितरण प्रशासनाने या संपाबाबत स्पष्टीकरण देत कोणतेही खाजगीकरण झाले नसल्याचा दावा केला आहे. एप्रिल २०१९ नंतर स्थापन झालेल्या ३२९ उपकेंद्रांसाठी केवळ बाह्यस्त्रोतांद्वारे कुशल मनुष्यबळ नेमण्यात आले असून, ती सर्व उपकेंद्रे महावितरणच्या ताब्यातच असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तसेच, ग्राहकसेवा सुधारण्यासाठी विभागीय फेररचना सुरू असल्याचे महावितरणने सांगितले. या प्रक्रियेत दोन नवीन विभाग, ३७ उपविभाग आणि ३० शाखा कार्यालयांची निर्मिती करण्यात आली असून, ८७६ अभियंते आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची पदसंख्या वाढवण्यात आली आहे. कोणतीही पदकपात न करता कर्मचाऱ्यांच्या आरक्षण आणि आकृतीबंधाला धक्का न लागेल, याची काळजी घेतल्याचेही प्रशासनाने म्हटले आहे.
संपकाळात आपत्कालीन नियोजन तयार करण्यात आले असून, वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी यंत्रणा सज्ज असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. तथापि, सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर सुरू झालेल्या या संपामुळे नागरिक आणि ग्राहक वर्गात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.