नगराध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापती पदासाठीची समीकरणे बदलली; उमेदवारांच्या आशांवर पाणी
महाड । मिलिंद माने
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच महाड तालुक्यातील राजकीय पुढाऱ्यांच्या स्वप्नांवर ओबीसी आरक्षणामुळे विरजण पडले आहे. महाड नगराध्यक्षपद ओबीसी (सर्वसाधारण) गटासाठी राखीव ठरल्याने आणि पंचायत समिती सभापतीपद ओबीसी महिलांसाठी राखीव झाल्याने अनेक महत्वाकांक्षी नेते आणि कार्यकर्त्यांचा हिरमोड झाला आहे.
नगराध्यक्ष पदासाठी सत्ताधारी गटात निराशा
महाड नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणामुळे शहरातील सत्ताधारी शिवसेना (शिंदे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि भाजप या पक्षातील संभाव्य उमेदवारांना मोठा धक्का बसला आहे. त्याचबरोबर विरोधी पक्षातील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष या पक्षांतील नगराध्यक्षपदाच्या इच्छुक नेत्यांच्याही आशा धुळीस मिळाल्या आहेत.
नगराध्यक्षपद ओबीसी सर्वसाधारण वर्गासाठी आरक्षित झाल्याने, या पदासाठी मागील काही महिन्यांपासून तयारी करणाऱ्या सर्वसाधारण उमेदवारांच्या योजनांवर विराम लागला आहे. शहरात उमेदवारांच्या चहूबाजूंनी सुरू असलेल्या बैठका, संपर्क मोहीम आणि गाठीभेटींची सारी गणिते आता बदलली आहेत.
सभापती पदासाठीही ‘ओबीसी महिला’ आरक्षण
नगराध्यक्षपदानंतर आता महाड पंचायत समितीच्या सभापती पदालाही ओबीसी महिला आरक्षण लागू झाले आहे. यामुळे तालुक्यातील सत्ताधारी आणि विरोधी गटांतील अनेक नेत्यांच्या राजकीय गणितांमध्ये बदल झाला आहे.
शिवसेना (शिंदे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट), भाजप, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष या सर्वच पक्षांतील जुने अनुभवी नेते आणि तरुण तडफदार कार्यकर्ते सभापती पदासाठी आपली ताकद आजमावण्याच्या तयारीत होते. अनेकांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना “आपल्या घरच्या मुलाला-मुलीला सभापतीपद मिळवायचे” असे लक्ष्य दिले होते.
मागील सहा महिन्यांपासून कोणत्या गणातून उमेदवार उभा करायचा, कोणाला संधी द्यायची, कोणते समीकरण जुळवायचे यासाठी विविध पक्षांनी गुप्त बैठका आणि चाचपणी सुरू केली होती. मात्र आरक्षणाच्या निकालानंतर सर्व समीकरणे उलटली आहेत.
राजकीय चर्चांना उधाण
महाड शहरासह तालुक्यातील राजकीय वर्तुळात सध्या “ओबीसी महिला आरक्षणामुळे सभापतीपदाचे राजकारण बदलले” अशी चर्चा रंगली आहे. संभाव्य उमेदवार आणि त्यांच्या समर्थकांमध्ये निराशा दिसून येत असली, तरी काही पक्षांमध्ये नवीन उमेदवार शोधण्याची चाचपणीही सुरू झाली आहे.
नगराध्यक्ष व सभापती या दोन्ही महत्वाच्या पदांवर आरक्षणाचे फासे बदलल्याने महाड तालुक्याचे संपूर्ण राजकीय समीकरणच उलथापालथ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.