ग्रामीण सत्तेच्या केंद्रस्थानी महिला नेतृत्व; पुरुष नेत्यांची समीकरणे विस्कटली
रायगड │ प्रतिनिधी
रायगड जिल्ह्यातील ग्रामीण सत्तेचे चित्र आता मोठ्या प्रमाणात महिलांच्या नेतृत्वाकडे झुकत आहे. जिल्ह्यातील एकूण १५ तालुक्यांपैकी तब्बल आठ पंचायत समित्यांवर महिलांचे राज्य येणार असून, ग्रामीण विकासाची दोरी महिलांच्या हाती येणार आहे. या घडामोडीमुळे जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणांमध्ये उलथापालथ होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
गुरुवारी जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन भवन, अलिबाग येथे पंचायत समिती सभापतीपदासाठीची आरक्षण सोडत पार पडली. विद्यार्थिनी मयुरा महाडिक हिच्या हस्ते सोडत काढण्यात आली. या सोडतीत महिलांसाठी मोठ्या प्रमाणात आरक्षण जाहीर झाले असून, पंचायत समित्यांमध्ये महिला सक्षमीकरणाचा नवा अध्याय सुरू होणार आहे.
आठ पंचायत समित्यांवर महिलांचे वर्चस्व
जाहीर आरक्षणानुसार –
म्हसळा : अनुसूचित जाती (महिला)
श्रीवर्धन : अनुसूचित जमाती (महिला)
अलिबाग आणि महाड : मागासवर्गीय महिला
पनवेल, पेण, सुधागड आणि रोहा : सर्वसाधारण महिला
या आठ पंचायत समित्यांवर महिला सभापती होणार आहेत. ग्रामीण भागात महिलांच्या नेतृत्वाखाली विकासकार्याला नवी दिशा मिळेल, अशी आशा स्थानिक पातळीवर व्यक्त केली जात आहे.
राजकीय समीकरणांमध्ये उलथापालथ
या आरक्षणामुळे अनेक इच्छुक पुरुष नेत्यांचा अपेक्षाभंग झाला असून, काही ठिकाणी असंतोषाचे सूर उमटू लागले आहेत. मागील काही महिन्यांपासून सभापतीपदासाठी जोरदार तयारी करणाऱ्या पुरुष कार्यकर्त्यांच्या गणितांवर आता विरजण पडले आहे. दुसरीकडे, महिलांच्या राजकारणातील वाढत्या सहभागामुळे जिल्ह्यात नव्या उर्जेचा श्वास फुंकला गेल्याची भावना अनेक राजकीय वर्तुळांतून व्यक्त होत आहे.
महिलांसाठी प्रेरणादायी टप्पा
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला प्रतिनिधित्व वाढावे, यासाठी शासनाने ठरवलेल्या आरक्षण धोरणाचे स्पष्ट परिणाम आता प्रत्यक्षात दिसू लागले आहेत. ग्रामीण सत्ताकारणात महिलांचा सहभाग वाढल्याने निर्णय प्रक्रियेत संवेदनशीलता आणि समतोल दृष्टीकोन निर्माण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
आगामी सभापती निवडणुकीत रायगड जिल्ह्यातील महिला नेत्या आपल्या नेतृत्त्वगुणांची कसोटी कशी पार पाडतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.