चार महिन्यांपासून मानधन थकीत; निधीअभावी परिस्थिती गंभीर, शासनाकडे तातडीने तोडग्याची मागणी
उरण | विठ्ठल ममताबादे
जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची यंदाची दिवाळी अंधारात जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून या कर्मचाऱ्यांचे मानधन थकीत असून, निधीअभावी त्यांची आर्थिक परिस्थिती गंभीर झाली आहे. दिवाळीसारखा प्रमुख सण अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला असताना अद्यापही वेतन न मिळाल्याने या कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
मानधन थकीत, दिवाळी अंधारात?
जुलै २०२५ पासून आजपर्यंत जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन या केंद्र पुरस्कृत योजनांअंतर्गत काम करणाऱ्या जिल्हा तज्ञ, बीआरसी (गट संसाधन केंद्र) कर्मचारी, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर आणि इतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मानधन प्राप्त झालेले नाही. या कर्मचाऱ्यांनी राज्यभर ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता योजनेची अंमलबजावणी सातत्याने केली असूनही, त्यांच्या मेहनतीचे पारितोषिक म्हणून मिळणारे वेतन चार महिन्यांपासून थकले आहे.
निधीअभावी प्रशासनाचे हात बांधले?
कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, “राज्य पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडे अनेकदा संपर्क साधूनही समाधानकारक उत्तर मिळालेले नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून ‘केंद्र सरकारकडून निधी मिळालेला नाही’ अशी केवळ उडवाउडवीची कारणे दिली जात आहेत,” अशी माहिती त्यांनी दिली.
निधीअभावी ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे मान्य करताना काही अधिकारी सांगतात की, केंद्र स्तरावरून निधी वितरणात विलंब झाल्याने मानधन अडले आहे. मात्र, या प्रशासकीय प्रक्रियेचा फटका थेट तळागाळातील कर्मचाऱ्यांना बसत आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर मानसिक आणि आर्थिक ताण
अत्यल्प मानधनावर काम करणारे हे कर्मचारी आपल्या पगारातूनच घरगुती खर्च, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य आणि इतर गरजा भागवतात. गेल्या चार महिन्यांपासून मानधन न मिळाल्याने अनेकांचे संसार कोलमडण्याच्या मार्गावर आहेत. काही कर्मचाऱ्यांना कर्जाचे हप्ते आणि वैद्यकीय खर्च भागवणे कठीण झाले असून, त्यामुळे मानसिक ताण वाढत आहे.
एक कर्मचारी सांगतात, “दररोजच्या खर्चासाठीसुद्धा आम्हाला आता इतरांकडे हात पसरावे लागत आहेत. दिवाळीचा सण आनंदाने साजरा करायचा तर दूरच, आता तर घरात दिवे लागतील की नाही हेच ठरलेलं नाही.”
शासनाकडे तातडीच्या तोडग्याची मागणी
या पार्श्वभूमीवर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना तसेच प्रधान सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, महाराष्ट्र शासन यांना निवेदन सादर केले आहे. मानधन तातडीने मंजूर करून कर्मचाऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, “आम्ही राज्य आणि केंद्र सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी प्रामाणिकपणे करत आहोत. मात्र, आमचेच हक्काचे मानधन वेळेवर मिळत नाही, ही मोठी अन्यायकारक बाब आहे. शासनाने या विषयाकडे संवेदनशीलतेने पाहून दिवाळीपूर्वी मानधन देण्याची कार्यवाही करावी.”
जल जीवन मिशन ही ग्रामीण भारतातील स्वच्छ आणि सुरक्षित पाणीपुरवठ्याची महत्त्वाकांक्षी योजना असली, तरी तिच्या यशामागे कार्यरत असणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या अडचणींकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. अन्यथा, सणासुदीच्या काळातही हे कर्मचारी आर्थिक विवंचनेत सापडतील आणि त्यांच्या घराची दिवाळी खरोखरीच अंधारात जाईल.