म्हसळा पंचायत समिती सभापती पदावर अनिश्चितता; विकास योजनांवर परिणाम होण्याची शक्यता

आरक्षण प्रक्रियेला मोजक्या पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती; राजकीय तापमान वाढले

म्हसळा | वैभव कळस
म्हसळा पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडत प्रक्रिया सोमवारी पंचायत समिती कार्यालयात पार पडली. अध्यासी अधिकारी उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) भारत वाघमारे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत, प्राधिकृत अधिकारी तहसीलदार सचिन खाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही प्रक्रिया संपन्न झाली.

या आरक्षण सोडतीनंतर अनेक इच्छुक उमेदवारांना मोठा धक्का बसला आहे. म्हसळा तालुक्यातील पंचायत समितीच्या चार गणांकरिता आरक्षण ठरविण्यात आले. त्यानुसार —

• पाभरे गण: सर्वसाधारण महिला
• पांगलोली गण: अनुसूचित जमाती (महिला)
• साळवींडे गण: सर्वसाधारण खुला
• खरसई गण: सर्वसाधारण खुला

आरक्षण प्रक्रियेदरम्यान पक्ष पदाधिकाऱ्यांची उदासीनता स्पष्टपणे जाणवली. फारच मोजक्या पदाधिकाऱ्यांनी या सोडत प्रक्रियेस हजेरी लावली.

दरम्यान, जिल्हा परिषद पातळीवर पाभरे आणि पांगलोली या जागांसाठी देखील आरक्षण जाहीर करण्यात आले असून, दोन्ही ठिकाणी सर्वसाधारण खुला असा निकाल लागला आहे. तथापि, जिल्हा परिषद सभापती पदासाठी यावेळी अनुसूचित जमाती महिला आरक्षण पडले होते. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानुसार संबंधित आरक्षण बसत नसल्याने पुढील अडीच वर्षे सभापतींची धुरा उपसभापतींकडे सोपविण्यात येणार आहे. त्यामुळे पंचायत समितीच्या विकास कामांवर खिळ बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

आरक्षण सोडतीची चिठ्ठी इयत्ता तिसरीतील विद्यार्थिनी अनन्या उदयकुमार कळस हिच्या हस्ते काढण्यात आली.

या वेळी उपजिल्हाधिकारी भारत वाघमारे, तहसीलदार सचिन खाडे, निवासी नायब तहसीलदार चंद्रशेखर खोत, निवडणूक तहसीलदार संध्या अंबुर्ले, अव्वल कारकून सचिन धोंडगे, सलीम शहा आदी मान्यवर उपस्थित होते.