महाड | मिलिंद माने
महाड पंचायत समितीच्या दहा गणांच्या आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया आज (सोमवार) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक, महाड येथे पार पडली. उपविभागीय अधिकारी पोपट उमासे, तहसीलदार महेश शितोळे, आणि नायब तहसीलदार बाबासाहेब भाबड यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही सोडत पद्धतीने काढण्यात आली.
या सोडतीदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), शिवसेना (शिंदे गट), शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट), महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष आणि आरपीआय गट अशा विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रत्येक गटाला आपल्या अनुकूल आरक्षणाची अपेक्षा होती; परंतु निकाल जाहीर होताच अनेकांचे मनसुबे हवेत विरल्याचे चित्र दिसून आले.
महाड पंचायत समिती गणनिहाय आरक्षण पुढीलप्रमाणे :
- १०५ धामणे गण: अनुसूचित जमाती
- १०६ बिरवाडी गण: सर्वसाधारण
- १०७ वरंध गण: महिला (सर्वसाधारण)
- १०८ खरवली गण: ओबीसी महिला
- १०९ नडगाव तर्फे बिरवाडी गण: महिला (सर्वसाधारण)
- ११० नाते गण: सर्वसाधारण
- १११ दासगाव गण: ओबीसी (सर्वसाधारण)
- ११२ अप्पर तुढील गण: महिला (सर्वसाधारण)
- ११३ करंजाडी गण: सर्वसाधारण
- ११४ विन्हेरे गण: महिला (सर्वसाधारण)
महिलांचे वर्चस्व — पाच ठिकाणी महिला आरक्षण
यंदाच्या आरक्षण सोडतीत दहा पैकी पाच गणांमध्ये महिला आरक्षण पडल्याने महाड पंचायत समितीत ‘महिला राज’ निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. या बदलामुळे अनेक विद्यमान नेत्यांचे समीकरण बिघडले असून, स्थानिक राजकारणात नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळणार आहे.
मागील निवडणुकीत विजयी झालेले आणि माजी सभापती सिताराम कदम (विन्हेरे गण) तसेच उपसभापती शोहेब पाचकर (अप्पर तुढील गण) यांना यावेळी त्यांच्या गणांमध्ये महिला सर्वसाधारण आरक्षण पडल्याने पुन्हा निवडणूक लढविण्याची संधी गमवावी लागली आहे.
सभापती पद ओबीसी महिला — खरवली आणि दासगाववर लक्ष केंद्रित
महाड पंचायत समितीच्या सभापती पदासाठी ओबीसी महिला आरक्षण निश्चित झाले आहे. त्यामुळे खरवली गण (ओबीसी महिला) आणि दासगाव गण (ओबीसी सर्वसाधारण) या दोन्ही गणांवर सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. या दोन्ही ठिकाणांवरून संभाव्य महिला उमेदवारांची चुरस पाहायला मिळणार आहे.
या आरक्षण सोडतीने महाड तालुक्यातील आगामी पंचायत समिती निवडणुकीची समीकरणे पूर्णपणे बदलली असून, येत्या काही दिवसांत सर्व राजकीय पक्षांकडून महिला नेतृत्वाला प्राधान्य देणारे नवे प्रयोग दिसण्याची चिन्हे आहेत.