श्रीवर्धन | अनिकेत मोहित
श्रीवर्धन व बोर्ली परिसरातील शाळा आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना ये-जा करताना एस.टी. बससेवेतील अकार्यक्षमतेमुळे होत असलेल्या गैरसोयीबाबत भूमिपुत्र संघटना श्रीवर्धन तर्फे महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या विभाग नियंत्रक, पेण यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना दररोज बस उशिरा सुटल्यामुळे शिक्षणात अडथळे निर्माण होत असून, या समस्येवर तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे.
बससेवा विस्कळीत, विद्यार्थी त्रस्त
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, सकाळच्या वेळेत सुटणाऱ्या स्थानिक एस.टी. बस वेळेवर न सुटल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळा आणि कॉलेजला उशीर होतो. काही वेळा बस पूर्णपणे रद्दही होते, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना खासगी वाहनांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे पालकांमध्येही नाराजी व्यक्त होत आहे.
बसची डागडुजी व सुरक्षा उपायांकडे दुर्लक्ष
अनेक बसच्या इंडिकेटर, ब्रेक लाईट, खिडक्यांची लॉक प्रणाली तसेच अन्य यांत्रिक बिघाडांबाबत नागरिकांनी गंभीर तक्रारी केल्या आहेत. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी या बसांची तपासणी व दुरुस्ती तातडीने करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. “सार्वजनिक वाहतूक म्हणजे लोकांचा विश्वास आणि हा विश्वास एस.टी. प्रशासनाने टिकवला पाहिजे,” असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
नियमांकडे वाहकांचे दुर्लक्ष
नागरिकांनी निवेदनात म्हटले आहे की, नियमानुसार सकाळी ७ वाजण्यापूर्वी आणि रात्री ७ नंतर बसने श्रीवर्धन गावात राऊंड करणे बंधनकारक आहे. तथापि, काही चालक आणि वाहक प्रवाशांना आगारातच सोडून देतात आणि प्रवाशांशी वाद घालतात. या प्रकाराला नागरिकांनी “गैरजबाबदार आणि प्रवाशांचा अपमान” असे म्हटले असून, संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
आंदोलनाचा इशारा
जर प्रशासनाने या तक्रारींवर तातडीने कारवाई केली नाही, तर श्रीवर्धन व बोर्ली परिसरातील नागरिक धरणे आंदोलन उभारतील, असा इशारा नागरिकांनी दिला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, या आंदोलनाची संपूर्ण जबाबदारी परिवहन विभागावर राहील.
प्रशासनाचे आश्वासन
या संदर्भात आगार व्यवस्थापकांनी नागरिकांना आश्वासन दिले आहे की, सर्व तक्रारींची दखल घेऊन बससेवा नियमित करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जातील. बसांची डागडुजी व वेळापत्रक शिस्तबद्ध करण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, “विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान आणि प्रवाशांची असुरक्षितता टाळण्यासाठी प्रशासनाने तत्काळ कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे.”