सिडकोच्या २२.५ टक्के योजनेविरोधात उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल

शेतकऱ्यांना २०१३ च्या कायद्यानुसार भरीव मोबदला मिळण्याचा मार्ग मोकळा; उरणसह संपूर्ण राज्यात निकालाचे स्वागत

उरण । विठ्ठल ममताबादे
उरण तालुक्यातील दादरपाडा (बैलोंडाखार) गावातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वतीने सिडकोच्या २२.५ टक्के भूसंपादन योजनेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला ऐतिहासिक निकाल शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरला आहे. न्यायालयाने सिडकोची २२.५ टक्के विकसित भूखंडाची योजना सक्तीची नसून केवळ पर्याय आहे, असे स्पष्ट करत शेतकऱ्यांना भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार रोख मोबदला देण्याचे आदेश दिले आहेत.

या निकालामुळे उरण, पनवेल आणि नवी मुंबई परिसरातीलच नव्हे, तर राज्यातील सर्व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. निकालाचे सर्वत्र स्वागत होत असून, शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.

पत्रकार परिषदेत शेतकऱ्यांनी दिली माहिती

निकालासंदर्भातील सविस्तर माहिती देण्यासाठी शेतकरी वसंत मोहिते आणि त्यांचे वकील ऍड. राजेश झाल्टे, ऍड. शरद सोनावणे यांच्या उपस्थितीत शासकीय विश्रामगृह, डाऊरनगर (उरण) येथे पत्रकार परिषद घेण्यात आली.
या वेळी ऍड. राहुल झाल्टे, ऍड. विजय पाटील, ऍड. संचिता ठाकूर, ऍड. प्रतीक झाल्टे, इंडियन सोशल मूव्हमेंटचे अध्यक्ष ऍड. आनंद ओव्हाळ, वेश्वी सरपंच अजित पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते राजाराम पाटील, रमेश ठाकूर, प्रकाश कदम, संतोष पवार आणि प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

सिडकोने उरण तालुक्यातील बैलोंडाखार, कौलीबांधन, पोंडखार, जासई, धुतूम, चिर्ले, गावठाण आणि जांभूळपाडा या गावांतील एकूण २७७ हेक्टर जमिनी लॉजिस्टिक पार्क प्रकल्पासाठी संपादित करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता.
या भूसंपादनासाठी सिडकोने शेतकऱ्यांना २२.५% विकसित भूखंड मोबदल्यात देण्याची योजना सुचवली होती.
परंतु, शेतकऱ्यांनी या योजनेविरोधात ठाम भूमिका घेत २०१३ च्या कायद्यानुसार रोख मोबदला मागणी केली.
या मागणीसाठी वसंत मोहिते व अन्य १९ शेतकऱ्यांनी जुलै २०२३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती.

शेतकऱ्यांची ठाम भूमिका

शेतकऱ्यांनी विकास प्रकल्पास विरोध केला नाही, तर केवळ अन्यायकारक मोबदला पद्धतीला विरोध केला.
त्यांची मागणी होती की, “२०१३ च्या कायद्यानुसार बाजारभावाच्या चारपट रोख मोबदला, झाडे, मळा, विहिरींची नुकसानभरपाई, तसेच २०% विकसित भूखंडाचे मालकीहक्काने वाटप करण्यात यावे.”
सिडको अधिकाऱ्यांशी अनेक वेळा बैठकाही घेण्यात आल्या, परंतु तोडगा न निघाल्याने शेतकऱ्यांनी न्यायालयीन लढा दिला.

न्यायालयाचा निर्णय — शेतकऱ्यांचा विजय

दिनांक २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी न्यायमूर्ती ज. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आर. साठे यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालानुसार:

• सिडकोची २२.५% विकसित भूखंड योजना सक्तीची नसून पर्यायी आहे.
• शेतकऱ्यांच्या इच्छेविरुद्ध ही योजना लादता येणार नाही.
• सिडकोने जमिनीचे संपादन करायचे असल्यास २०१३ च्या भूसंपादन कायद्याची सर्व तरतुदी पूर्ण कराव्यात.
• शेतकऱ्यांना कायद्यानुसार रोख मोबदला देणे अनिवार्य आहे.
• प्रक्रिया विलंबित ठेवून शेतकऱ्यांना अनिश्चिततेत ठेवू नये.

निकालाचे व्यापक परिणाम

या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या मालमत्तेच्या हक्कांचे कायदेशीर संरक्षण झाले असून, सिडकोसह अन्य विकास प्राधिकरणांच्या मनमानीवर नियंत्रण येणार आहे.
हा निकाल केवळ उरणच्या शेतकऱ्यांसाठीच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील सर्व प्रकल्पग्रस्तांसाठी ‘कायद्याच्या हक्कांचा विजय’ ठरला आहे.
शेतकऱ्यांनी या निकालाबद्दल आनंद व्यक्त करत म्हटले की, “हा निर्णय आमचा नाही, तर संपूर्ण शेतकरी समाजाचा विजय आहे.”

वकील आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचे योगदान

या लढ्यात शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व White & Brief, Advocates & Solicitors या प्रतिष्ठित कायदा फर्मने केले.
ऍड. शरद सोनावणे, ऍड. राहुल झाल्टे, ऍड. विजय पाटील, ऍड. संचिता ठाकूर यांनी संयुक्त प्रयत्नांतून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून दिला.
या संघर्षात इंडियन सोशल मूव्हमेंटचे अध्यक्ष ऍड. आनंद ओव्हाळ, निवृत्त न्यायाधीश डि.के. सोनावणे, कॉ. रमेश ठाकूर, ऍड. सुचित्रा ठाकूर, विलास मुंबईकर, संदेश ठाकूर, राजेंद्र मढवी, मधुसुदन म्हात्रे यांसह अनेकांचा मोलाचा सहभाग राहिला.

निकालाचे परिणाम — शेतकऱ्यांच्या हिताचा नवा अध्याय

या निकालानंतर सिडकोला मनमानी संपादन धोरण राबवता येणार नाही, तर कायद्यानुसारच भूसंपादन प्रक्रिया राबवावी लागेल.
शेतकऱ्यांना आपला हक्काचा मोबदला मिळवण्यासाठी कायद्याने लढण्याचा आत्मविश्वास प्राप्त झाला आहे.

महत्वाचे ठळक मुद्दे:

• २२.५% योजना सक्तीची नाही — शेतकऱ्यांसाठी पर्याय मात्र बंधनकारक नाही.
• २०१३ च्या कायद्यानुसार चारपट रोख मोबदला, नुकसानभरपाई व पुनर्वसनाचा हक्क.
• निकाल राज्यातील सर्व प्रकल्पग्रस्तांसाठी मार्गदर्शक.
• सिडकोच्या मनमानीवर न्यायालयाने घातली लगाम.

“हा केवळ न्यायालयाचा निकाल नाही, तर शेतकऱ्यांच्या संघर्षाचा, एकजुटीचा आणि कायद्यावरील विश्वासाचा विजय आहे.”
—वसंत मोहिते,
याचिकाकर्ते शेतकरी