अंबा नदीत रिलायन्सकडून विषारी सांडपाणी सोडले जात असल्याचा आरोप!

शिवसेना (ठाकरे गट) आक्रमक — फौजदारी कारवाई आणि नुकसानभरपाईची मागणी

पेण | विनायक पाटील
अंबा नदीच्या पाण्यात वाढत चाललेल्या रासायनिक प्रदूषणामुळे स्थानिक मच्छीमारांचे संकट अधिक तीव्र झाले असून, त्यांच्या उपजीविकेवर गदा येत आहे. या प्रदूषणाला रिलायन्स कंपनी जबाबदार असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने करत प्रशासनावर जोरदार हल्ला चढवला आहे.

या संदर्भात शिवसेना रायगड जिल्हा संपर्क प्रमुख प्रसाद भोईर आणि जिल्हा प्रमुख सुरेंद्र म्हात्रे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने पेण प्रांताधिकारी यांना निवेदन सादर करून, रिलायन्स कंपनीविरुद्ध फौजदारी कारवाई आणि युनिट बंद करण्याची मागणी केली आहे.

अंबा नदी प्रदूषणाची भीषण स्थिती

निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, रिलायन्स कंपनीकडून केमिकलयुक्त आणि विषारी सांडपाणी थेट अंबा नदीच्या पात्रात सोडले जात आहे. त्यामुळे नदीच्या पाण्याला तीव्र दुर्गंधी येत असून, मोठ्या प्रमाणावर मासे मृतावस्थेत सापडत आहेत अथवा प्रदूषित पाण्यापासून स्थलांतर करत आहेत.
मच्छीमारांनी पकडलेल्या मासळ्यांना रासायनिक वास येत असल्याने ती बाजारात विकली जात नाही. त्यामुळे हजारो मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर गदा येत असून, “भूमिपुत्रांना उपासमारीची वेळ” आल्याचा आरोप शिष्टमंडळाने केला.

शिवसेनेच्या चार कठोर मागण्या

शिवसेना (ठाकरे गट) तर्फे प्रांताधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात खालील ठोस मागण्या करण्यात आल्या आहेत —

तातडीने पाहणी: महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (MPCB) अधिकारी २४ तासांच्या आत घटनास्थळी भेट देऊन पाणी आणि गाळाचे नमुने घ्यावेत व त्याचा अहवाल सार्वजनिक करावा.

फौजदारी कारवाई: जल (प्रतिबंध व प्रदूषण नियंत्रण) कायदा १९७४ आणि पर्यावरण (संरक्षण) कायदा १९८६ अंतर्गत रिलायन्स कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.

युनिट बंद करण्याचे आदेश: जोपर्यंत कंपनी ‘Zero Liquid Discharge’ ची हमी देत नाही, तोपर्यंत संबंधित प्रदूषणकारी युनिट बंद करण्यात यावे.

नुकसानभरपाई: ‘Polluter Pays Principle’ या तत्त्वानुसार बाधित मच्छीमारांना रिलायन्सकडून आर्थिक नुकसानभरपाई द्यावी.

“कारवाई न झाल्यास जनआंदोलन उभारू” — प्रसाद भोईर

या गंभीर प्रदूषण प्रकरणावर कारवाई न झाल्यास शिवसेना (ठाकरे गट) जनआंदोलन उभारेल, असा इशारा प्रसाद भोईर यांनी दिला. “अंबा नदी हे केवळ पाण्याचे स्त्रोत नाही, तर हजारो मच्छीमारांचे जीवन आहे. रिलायन्ससारख्या मोठ्या कंपनीकडून होणारे प्रदूषण म्हणजे भूमिपुत्रांवर अन्याय आहे.
जर MPCB आणि प्रशासनाने तात्काळ कारवाई केली नाही, तर आम्ही थेट राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे (NGT) जाणार,” असा इशारा त्यांनी दिला.

प्रांताधिकाऱ्यांनी दिले आश्वासन

शिष्टमंडळाकडून निवेदन स्विकारल्यानंतर प्रांताधिकारी यांनी या गंभीर प्रकरणाची दखल घेऊन तातडीने चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
या वेळी शिष्टमंडळात पेण तालुका प्रमुख समीर म्हात्रे, माजी तालुका प्रमुख जगदीश ठाकूर, पेण शहर प्रमुख सुहास म्हात्रे, तालुका संपर्क प्रमुख भगवान पाटील, युवा अधिकारी योगेश पाटील, विभाग प्रमुख नंदू म्हात्रे, दीपक पाटील, चंद्रहास म्हात्रे, जयराम बडे आदी उपस्थित होते.

अंबा नदीतील प्रदूषणामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून मासेमारीचे प्रमाण घटले आहे. अनेक ठिकाणी पाण्यात फेस, दुर्गंधी आणि रासायनिक थर दिसून येत आहेत. त्यामुळे मच्छीमारांनी प्रशासनाला वारंवार विनंती करूनही कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याचे सांगितले. स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींनी देखील या प्रकरणी तपास समिती स्थापन करण्याची आणि प्रदूषण थांबवण्याची मागणी केली आहे.