अलिबाग : रायगड जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती दिलीप भोईर उर्फ ‘छोटम’ यांना आणि त्यांच्या 21 सहकाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. अलिबाग सत्र न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेविरोधात उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जावर सुनावणी करताना न्यायालयाने सर्व आरोपींना जामीन मंजूर केला.
ही घटना सुमारे 13 वर्षांपूर्वीची असून तेव्हापासून प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित होते. अलिबाग तालुक्यातील चोंढी येथे कम्प्युटर सेंटरच्या संचालिका रूपाली थळे, त्यांचे पती विजय थळे आणि त्यांच्या नातेवाईकांवर दिलीप भोईर आणि त्यांच्या साथीदारांनी हल्ला केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणी मांडवा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता आणि पोलिसांनी 25 आरोपींविरोधात दोषारोपपत्र दाखल केले होते.
दिर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या या खटल्याचा निकाल काही दिवसांपूर्वी लागला. अलिबाग सत्र न्यायालयाने दिलीप भोईर यांच्यासह एकूण 22 जणांना दोषी ठरवून सात वर्षांची सक्त मजुरी आणि दंडाची शिक्षा सुनावली. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली होती आणि भोईर समर्थकांना धक्का बसला होता.
कोरोना काळात दिलीप भोईर यांनी वैद्यकीय मदत, रेशन वितरण यांसारखी मोठी सामाजिक सेवा केली होती. तसेच त्यांनी विधानसभा निवडणूकही लढवली होती आणि तिसऱ्या क्रमांकावर राहिल्याने त्यांची जनमानसात ओळख अधिक दृढ झाली होती.
सत्र न्यायालयाच्या शिक्षेविरोधात दिलीप भोईर यांनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. या अपीलावर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने भोईर आणि अन्य सर्व 21 जणांना जामीन मंजूर केला. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भोईर समर्थकांमध्ये मोठा आनंद व्यक्त केला जात आहे.