महावितरणमधील २२८५ कंत्राटी कामगार कायम होणार; वेतन फरकासह अनुषंगिक लाभ देण्याचे हायकोर्टाचे आदेश

१३ वर्षांच्या कायदेशीर लढ्यानंतर ऐतिहासिक निकाल; कंत्राटदार व्यवस्था नाममात्र ठरली

उरण । विठ्ठल ममताबादे
महावितरणमधील कंत्राटी कामगारांना कायम सेवेत घ्यावे, या मागणीसाठी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ (भारतीय मजदूर संघ संलग्न) यांनी लढलेल्या १३ वर्षांच्या कायदेशीर लढ्याला यश आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांनी एकूण २२८५ कंत्राटी कामगारांना थेट महावितरणचे कायम कामगार मानण्याचा ऐतिहासिक आदेश दिला आहे.

मा. न्यायाधीश एस. झेड. सोनभद्रे यांनी १७ जून रोजी हा महत्त्वाचा ‘अवॉर्ड’ (निकाल) जाहीर केला होता. कामगार उपायुक्त (औद्योगिक विवाद) ल. य. भुजबळ यांनी बुधवार, १० डिसेंबर रोजी हा निकाल अधिकृतरीत्या संघटनेला सुपूर्द केला. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष निलेश खरात, सरचिटणीस सचिन मेंगाळे, उपसरचिटणीस राहुल बोडके, संघटन सचिव उमेश आणेराव आणि कोषाध्यक्ष सागर पवार हे कामगार आयुक्त कार्यालयात उपस्थित होते.

निकालपत्रातील महत्त्वपूर्ण निर्देश

या ऐतिहासिक निकालामुळे महावितरणच्या कंत्राटी कामगारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. निकालपत्रातील प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

कायम कामगार: महावितरणमधील हे कंत्राटी कामगार ‘प्रत्यक्ष आणि कायम कामगार’ मानले जातील.

कंत्राटदार व्यवस्था नाममात्र: कंत्राटदार ही व्यवस्था केवळ नाममात्र (Dummy) आणि बनावट असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

वेतन व भत्ते: सन २०१२ पासून आतापर्यंतच्या कालावधीत महावितरणच्या कायम कामगारांप्रमाणे वेतन, भत्ते आणि सर्व तदनुषंगिक लाभ फरकासह देण्याचे आदेश.

विलंब शुल्क: सहा महिन्यांच्या आत जर हे अनुषंगिक लाभ दिले नाहीत, तर प्रलंबित रकमेवर ५% व्याज देणे महावितरणला बंधनकारक असेल.

या खटल्यात कामगारांकडून १०, तर व्यवस्थापनाकडून २ साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले होते. या दीर्घ लढ्यात कामगारांच्या वतीने ॲड. विजय पांडुरंग वैद्य, ॲड. बाळासाहेब देसाई आणि ॲड. शिरीष राणे यांनी महत्त्वपूर्ण कायदेशीर बाजू मांडली.

‘कंत्राटी कामगारांसाठी मैलाचा दगड’

न्यायालयाच्या या निर्णयाचे संघटनेने जोरदार स्वागत केले आहे.

“न्यायदेवता न्याय देते, यावर आता राज्यातील सर्व प्रकारचे कंत्राटी कामगार विश्वास ठेवतील.”

— मा. अण्णा देसाई, मार्गदर्शक, संघटना

“हा ऐतिहासिक विजय असून, कंत्राटी कामगारांची चेष्टा करणाऱ्यांना हा निकाल एक चपराक आहे. ज्यांनी भारतीय मजदूर संघावर विश्वास ठेवला, त्यांचा विजय झाला.” — निलेश खरात, संघटना अध्यक्ष

सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी सांगितले की, “हा निकाल देशभरातील कंत्राटी कामगार चळवळीसाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. प्रलंबित कंत्राटी कामगारांना न्याय देण्यासाठी भारतीय मजदूर संघ कटिबद्ध आहे.”

या निकालामुळे कंत्राटीकरणाच्या चुकीच्या प्रवृत्तीवर नियंत्रण येणार असून, कंत्राटदार आणि मुख्य नियोक्ता या दोघांनाही जबाबदार धरण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मत व्यक्त होत आहे.