सुधारित पेन्शनबाबतची अधिसूचना त्वरित काढण्याचे आश्वासन; उपोषण तिसऱ्या दिवशी स्थगित
उरण । घन:श्याम कडू
हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीने सुरू केलेल्या बेमुदत साखळी उपोषणाला अखेर राज्य शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. नागपूरच्या यशवंत स्टेडियम, धंतोली येथे ९ डिसेंबरपासून धगधगणारे हे महत्त्वपूर्ण आंदोलन अवघ्या तिसऱ्याच दिवशी निर्णायक ठरले. कर्मचाऱ्यांच्या १७ लाखांच्या एकसंध शक्तीसमोर सरकारला चर्चा टेबलावर यावेच लागले, ज्यामुळे सुधारित पेन्शनसंदर्भातील प्रमुख मागणीवर तोडगा निघाला.
मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार तातडीची बैठक
परिस्थितीची गंभीरता लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री महोदयांनी तातडीने दखल घेतली. त्यांनी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांना तातडीची बैठक घेण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्देशानुसार आज झालेल्या चर्चेत शासनाने समन्वय समितीला महत्त्वाचे आश्वासन दिले.
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय:
- सुधारित पेन्शन: सुधारित पेन्शनबाबतची अधिसूचना त्वरित काढण्यात येईल, असे आश्वासन शासनाने समन्वय समितीला दिले आहे.
- प्रलंबित प्रश्न: कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवांतर्गत असलेल्या इतर प्रलंबित प्रश्नांसाठी स्वतंत्र चर्चासत्राचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात येईल.
- उर्वरित मागण्या: उर्वरित १६ मागण्यांवर पुढील पंधरा दिवसांत सविस्तर चर्चा घेण्यात येईल, असेही मुख्य सचिवांनी स्पष्ट केले.
सरकारच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे उपोषण स्थगित
मुख्य सचिवांनी या महत्त्वपूर्ण आश्वासनांसह बेमुदत साखळी उपोषणाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली. शासनाच्या भूमिकेमध्ये सकारात्मक बदल होत असल्याचे सुकाणू समितीने नोंदवले. या सकारात्मकतेमुळे, समन्वय समितीने एकमताने उपोषण संस्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.
या निर्णायक चर्चेसाठी गेलेल्या शिष्टमंडळात विश्वास काटकर, अशोक दगडे, उमेशचंद्र चिलबुले, शिवाजी खांडेकर, भाऊसाहेब पठाण, संतोष पवार, सलीम पटेल, सुरेंद्र सरतापे, सुबोध किर्लोस्कर, गौतम कांबळे आणि गणेश देशमुख या प्रमुख नेत्यांचा समावेश होता.