राज्यातील १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा बिगुल २९ डिसेंबरला वाजणार?

५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडलेल्या जिल्ह्यांचा मार्ग मोकळा; १२५ पंचायत समित्यांचाही फैसला होणार

मुंबई । मिलिंद माने
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबतची अनिश्चितता आता संपुष्टात येण्याची चिन्हे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या कालमर्यादेचे पालन करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची तयारी अंतिम टप्प्यात असून, ५० टक्के आरक्षणाचे उल्लंघन न झालेल्या राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची घोषणा येत्या सोमवारी, २९ डिसेंबर रोजी होण्याची दाट शक्यता आहे.

जानेवारी अखेरपर्यंत निवडणुका उरकण्याचे बंधन

राज्य निवडणूक आयोगाला ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे बंधन आहे. या पार्श्वभूमीवर, ज्या जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाचा पेच नाही, तिथे पहिल्या टप्प्यात निवडणुका घेण्याचे संकेत राजकीय निरीक्षकांकडून मिळत आहेत.

या १२ जिल्हा परिषदांमध्ये वाजणार निवडणुकीचा चौघडा

ज्या जिल्ह्यांनी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेली नाही, अशा खालील जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका जाहीर होऊ शकतात:

पश्चिम महाराष्ट्र: पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर.

मराठवाडा: लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव.

कोकण: रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग.

उर्वरित २१ जिल्ह्यांत आरक्षणाचा पेच कायम

राज्यातील अहिल्यानगर, नाशिक, जळगाव, नागपूर, बीड, नांदेड आणि ठाण्यासह एकूण २१ जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर गेली आहे. या जिल्ह्यांमध्ये जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण कमी करून खुल्या प्रवर्गातील जागांचे फेरआरक्षण निश्चित होत नाही, तोपर्यंत येथील निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. या प्रक्रियेबाबत अद्याप स्थानिक प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश प्राप्त झालेले नाहीत.

महानगरपालिकांसाठी मतपेट्यांची हालचाल

एकीकडे जिल्हा परिषदांची तयारी सुरू असतानाच, ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्ह्यांमधून राज्यातील प्रमुख महानगरपालिकांसाठी (ठाणे, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर, कल्याण-डोंबिवली, पनवेल इ.) मतपेट्या मागवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू झाले आहे. या हालचालींवरून राज्य निवडणूक आयोग जानेवारीतच निवडणुकांचा मोठा धुरळा उडवून देण्याच्या तयारीत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.