उरण | विठ्ठल ममताबादे
उरण बायपास रस्ता आणि कांदळवन संरक्षणासाठी लढा देणाऱ्या ३० पारंपारिक मच्छिमार कुटुंबांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. या मच्छिमारांवर कोणतीही फौजदारी कारवाई करू नये, असे सक्त आदेश न्यायालयाने दिले असून, यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या कायदेशीर संघर्षात मच्छिमारांना मोठे यश मिळाले आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
फेब्रुवारी २०२३ मध्ये सिडकोच्या माध्यमातून उरण बायपास रस्त्याचे काम प्रस्तावित होते. हा रस्ता पारंपारिक मच्छिमार क्षेत्रातून आणि कांदळवनांची मोठी कत्तल करून बनवण्यात येत होता. यामुळे मच्छिमारांचा रोजगार आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार असल्याने स्थानिक समाजाने मार्च २०२३ मध्ये या प्रकल्पाविरोधात तीव्र आंदोलन केले होते.
या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी ३० मच्छिमारांना अटक केली होती, ज्यात १० महिलांचा समावेश होता. त्यांच्यावर कलम ३५३ अंतर्गत कारवाई करून त्यांना १२ दिवस तळोजा आणि कल्याण येथील आधारवाडी कारागृहात डांबून ठेवण्यात आले होते.
न्यायालयाने सुनावले प्रशासनाला खडेबोल
मच्छिमारांवरील गुन्हा रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका (Writ Petition no. 610 of 2023) दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने सिडको आणि पोलीस प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर अत्यंत कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. मच्छिमारांना कलम ३५३ लावल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने त्यांना तात्काळ अटक न करण्याचे आणि आरोपपत्र दाखल न करण्याचे आदेश यापूर्वी दिले होते.
अंतिम सुनावणी आणि भविष्यातील दिलासा
दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झालेल्या अंतिम सुनावणीत न्यायालयाने कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग म्हणून आरोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी दिली असली, तरी “भविष्यात या मच्छिमारांवर कोणतीही फौजदारी कारवाई करण्यात येऊ नये” असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, सिडकोनेही यापुढे हा वाद वाढवायचा नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले आहे.
मच्छिमारांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली. तसेच, मच्छिमारांच्या नुकसानभरपाई संदर्भातील याचिका अद्याप न्यायालयात प्रलंबित असल्याचेही यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.
युनियनचा यशस्वी लढा
’महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रॅडिशनल फिश वर्कर्स युनियन’चे अध्यक्ष नंदकुमार वामन पवार आणि जनरल सेक्रेटरी रमेश कोळी यांनी हा लढा अत्यंत सक्षमपणे हाताळला. मच्छिमारांना जामीन मिळवून देण्यापासून ते कारागृहातून सुटका आणि उच्च न्यायालयातील न्यायालयीन लढाईपर्यंत त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. या निकालामुळे उरणमधील पारंपारिक मच्छिमार समाजात समाधानाचे वातावरण आहे.