दर्जाहीन विकासकामे आणि प्रलंबित प्रश्नांवरून जनतेत संताप; नगराध्यक्षांसह सभापतींच्या भूमिकेकडे लक्ष
श्रीवर्धन। अनिकेत मोहित
श्रीवर्धन नगरपालिकेची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होऊन नवे पदाधिकारी सत्तेवर आले असले, तरी शहराचा गाडा अद्याप रुळावर आलेला दिसत नाही. प्रशासक कालावधीत झालेली दर्जाहीन विकासकामे आणि शहरातील प्रलंबित मूलभूत समस्यांमुळे नागरिकांमधून आता “नगरपालिका प्रशासकीय आणि राजकीय पातळीवर ‘ॲक्शन मोड’वर कधी येणार?” असा थेट सवाल विचारला जात आहे.
कामांच्या दर्जाबाबत तक्रारींचा पाढा
प्रशासकीय राजवटीत शहरात रस्ते, गटारे, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतेच्या कामांवर मोठा निधी खर्च करण्यात आला. मात्र, यातील अनेक कामे निकृष्ट दर्जाची झाल्याचे समोर येत आहे. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वीच अनेक नवीन रस्त्यांवर खड्डे पडल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. या कामांची सखोल चौकशी करून संबंधित कंत्राटदार आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
नगरपालिकेत सध्या विविध विषय समित्यांच्या सभापतींची निवड करण्यात आली आहे. मात्र, हे सभापती केवळ एसी केबिनमध्ये बैठका घेण्यापुरते मर्यादित न राहता त्यांनी प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरून कामांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. आपल्या विभागातील त्रुटी दूर करून कामात पारदर्शकता आणणे ही सभापतींची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.
प्रलंबित प्रश्नांचा डोंगर निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याची वेळ आता आली आहे. श्रीवर्धनमधील महत्त्वाचे प्रश्न अद्यापही ‘जैसे थे’ आहेत. उन्हाळ्यातील पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी तोडगा, शहरात प्रभावी सांडपाणी निचरा यंत्रणेचा अभाव, कचरा डेपो आणि सार्वजनिक स्वच्छतेचा बोजवारा, अंतर्गत रस्त्यांची झालेली दुरवस्था अशा अनेक समस्यांचा सामना श्रीवर्धनकरांना करावा लागत आहे.
आश्वासने नको, कृती हवी!
“निवडणुकीत दिलेली आश्वासने हवेत विरली असून, आता आम्हाला प्रत्यक्ष कृती हवी आहे,” अशी भावना श्रीवर्धनकर व्यक्त करत आहेत. शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी नगरपालिकेने तातडीने ‘कृती आराखडा’ जाहीर करावा आणि तक्रार निवारण यंत्रणा सक्षम करावी, अशी माफक अपेक्षा सर्वसामान्यांकडून वर्तवण्यात येत आहे.