उरण । विठ्ठल ममताबादे
उरण नगरपरिषदेच्या कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला असून, कंत्राटी सफाई कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी ‘म्युनिसिपल एम्प्लॉईज युनियन’ने जिल्हाधिकारी कार्यालय, अलिबाग समोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे. शहरात कचऱ्याचे साम्राज्य पसरलेले असतानाही प्रशासन आणि ठेकेदार कामगारांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप युनियनने केला आहे.

जीवाची बाजी लावणारे कामगार वाऱ्यावर कोविड काळात आपल्या जीवाची पर्वा न करता शहराची स्वच्छता राखणाऱ्या दलित, आदिवासी व गोरगरीब कंत्राटी कामगारांना सध्या अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. युनियनचे अध्यक्ष ॲड. सुरेश ठाकूर, कार्याध्यक्ष संतोष पवार आणि सरचिटणीस अनिल जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे आंदोलन छेडण्यात आले आहे.
ठेकेदाराचा नफेखोरपणा आणि प्रशासनाचे मौन घनकचरा व्यवस्थापनासाठी उरण नगरपरिषद लाखो रुपये खर्च करत आहे. मात्र, मे. समीक्षा एंटरप्रायजेस हा ठेकेदार कमीत कमी कामगार वापरून जास्तीत जास्त नफा कमवण्याचे काम करत असल्याचा आरोप उपोषणकर्त्यांनी केला आहे. “शहरात कचरा साचलेला असतानाही ठेकेदार कामगारांना कामावर घेण्यास टाळाटाळ करत आहे. या गंभीर प्रकारावर नगरपरिषद प्रशासन मौन का पाळून आहे?” असा सवाल आता नागरिक विचारत आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन या संदर्भात जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांना निवेदन देण्यात आले असून, त्यांनी हा प्रश्न लवकरच मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले आहे. जोपर्यंत सर्व मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत मागे हटणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा कामगारांनी घेतला आहे.
| कामगारांच्या प्रमुख मागण्या १. ११ कंत्राटी सफाई कामगारांना तात्काळ कामावर रुजू करून घेणे. २. ‘मे. भाग्यदिप वेस्ट मॅनेजमेंट’ कंपनीने मागील तीन वर्षांचा थकीत पीएफ त्वरित भरावा. ३. कामगारांचा दोन वर्षांचा थकीत बोनस तातडीने मिळावा. ४. मृत कंत्राटी कामगारांच्या वारसांना ‘ईएसआयसी’ योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा. ५. नवीन ठेकेदार ‘मे. समीक्षा एंटरप्रायजेस’ने पाच महिन्यांचा थकीत पीएफ भरावा. ६. सर्व कामगारांना ‘ईएसआयसी’ योजनेची ओळखपत्रे त्वरित देण्यात यावीत. |
