उरण । विठ्ठल ममताबादे
कोणताही घटक गरिबीमुळे शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (RTE) कायदा अमलात आणला गेला. मात्र, आता राज्य शासनाने या नियमावलीत मोठा बदल केला असून, शाळेपासून केवळ एक किलोमीटर अंतराच्या आत राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच प्रवेशासाठी पात्र ठरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या नियमामुळे गोरगरीब आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थी दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली असून, पालकांमध्ये शासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमानुसार, यापूर्वी शाळांमध्ये प्रवेशासाठी एक, तीन आणि पाच किलोमीटर असे अंतराचे तीन टप्पे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, आता हे अंतर केवळ एक किलोमीटर करण्यात आल्याने शिक्षण विभागाने ‘योजना तर राबवायची आहे, पण लाभ द्यायचा नाही’ असे धोरण अवलंबल्याचे दिसून येत आहे. या नव्या नियमामुळे आरटीई अंतर्गत मिळणारे प्रवेश आता विद्यार्थ्यांसाठी केवळ ‘मृगजळ’ ठरणार आहेत. मुळात शाळांपासून एक किलोमीटरच्या परिघात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मर्यादित असते. अशा परिस्थितीत ग्रामीण भागातील वाड्या-वस्त्यांवरील मुले आणि दाट लोकवस्तीच्या शहरांमधील गरजू विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणे कठीण झाले आहे.
स्वयं अर्थसहाय्यित आणि विनाअनुदानित शाळांना त्यांच्या एकूण पटसंख्येच्या २५ टक्के जागा या वंचित व दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त व भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग, दिव्यांग, अनाथ आणि ज्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी आहे, अशा बालकांचा समावेश होतो. या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क शासनाकडून शाळांना दिले जाते. हा आर्थिक भार कमी करण्यासाठीच शिक्षण विभागाने अंतराची अट बदलली असल्याची चर्चा पालकांमध्ये रंगली आहे.
दरम्यान, विद्यार्थ्याच्या आधार कार्डवरील तपशील शाळेने आरटीई संकेतस्थळ व सरल प्रणालीत नोंदवणे आवश्यक आहे. जर शाळांनी प्रवेश नाकारला, तर पालकांना ऑनलाइन तक्रार दाखल करता येईल आणि त्यावर निर्णय घेण्याचे अधिकार गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. मात्र, मुळात अंतराचा नियमच गैरलागू असल्याने तक्रार करूनही उपयोग काय, असा प्रश्न पालक विचारत आहेत. एक किलोमीटरच्या या जाचक अटीमुळे गरिबांच्या मुलांचे शिक्षण थांबणार असल्याने, शासनाने हा नियम तत्काळ मागे घेऊन जुन्या अंतराच्या अटी लागू कराव्यात, अशी मागणी उरण परिसरातील पालकांनी केली आहे.