माथेरानमध्ये हातरिक्षा चालकांचे बेमुदत उपोषण; दुसऱ्या दिवशी उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावली

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी; प्रशासनाचे मन वळवण्याचे प्रयत्न निष्फळ

कर्जत । गणेश पवार
माथेरानमधील अमानवी ‘माणूस ओढून नेणाऱ्या’ हातरिक्षा प्रथेला पूर्णविराम देऊन ई-रिक्षा सुरू करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी व्हावी, या मागणीसाठी श्रमिक हातरिक्षा चालक-मालक संघटनेने सोमवार, २३ मार्चपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. मंगळवारी उपोषणाचा दुसरा दिवस उजाडला तरी प्रशासन ठोस निर्णय घेऊ न शकल्याने आंदोलनकर्त्यांनी आपला पवित्रा अधिक आक्रमक केला आहे.

काय आहेत प्रमुख मागण्या?

सध्या माथेरानमध्ये ९४ हातरिक्षा चालक असून त्यापैकी ७४ रिक्षा अद्याप सुरू आहेत. पायलट प्रकल्पांतर्गत केवळ २० चालकांना ई-रिक्षाची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व ९४ चालकांचे पुनर्वसन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर संघटनेने तीन प्रमुख मागण्या लावून धरल्या आहेत: १. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुनर्वसन आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी व्हावी. २. ई-रिक्षा वाटप प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवून संघटनेला विश्वासात घ्यावे. ३. नियंत्रण समितीची (Monitoring Committee) तातडीने बैठक बोलवावी.

उपोषणकर्त्यांची प्रकृती चिंताजनक

उपोषणाच्या दुसऱ्या दिवशी अनेक आंदोलकांची प्रकृती खालावली आहे. उपोषणकर्ते अतिष सावंत यांचा रक्तदाब (BP) १८० पर्यंत वाढल्याने त्यांना ‘हाय रिस्क’ त्रास सुरू झाला आहे. तसेच संतोष लखन, रोशन माथेरानवाला, नगरसेवक केतन रामाणे, अली डोंगरे, दिनेश सुतार यांनाही उच्च रक्तदाबाचा त्रास जाणवत आहे. तर संतोष निचिंदे आणि उज्वला राणे यांचा रक्तदाब खालावल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे.

प्रशासनाची मध्यस्थी नाकारली

नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी राहुल इंगळे, नगराध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी आणि पोलीस निरीक्षक सरिता मुसळे यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन लेखी पत्राद्वारे समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. अधीक्षक सुरेंद्र ठाकूर यांनीही प्रांत अधिकारी प्रकाश संकपाळ यांच्याशी फोनवरून संपर्क साधून लवकरच बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, “जोपर्यंत प्रांत अधिकारी स्वतः उपस्थित राहून आमच्या प्रश्नांचे निराकरण करत नाहीत, तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही,” या निर्णयावर आंदोलक ठाम आहेत.

प्रवाशांसाठी ई-रिक्षा सुरू

विशेष म्हणजे, आपले आंदोलन सुरू असताना पर्यटकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी संघटनेने ई-रिक्षांची सेवा सुरू ठेवली आहे. मात्र, प्रशासकीय स्तरावर तोडगा निघण्यास विलंब होत असल्याने माथेरानमध्ये तणावाचे वातावरण असून सर्वांचे लक्ष आता शासन काय भूमिका घेते याकडे लागले आहे.