उपनगराध्यक्षांच्या हरकतीनंतर मुख्याधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले नियम
समुद्रकिनाऱ्यावरील व्यवसायासाठी स्थानिकांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय
श्रीवर्धन | अनिकेत मोहित
श्रीवर्धन नगर परिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत समुद्रकिनाऱ्यावरील अतिक्रमित टपऱ्यांचा मुद्दा चांगलाच गाजला. मात्र, प्रत्यक्ष चर्चेपूर्वीच पत्रकारांच्या सभागृहातील उपस्थितीवरून उपनगराध्यक्षांनी आक्षेप घेतल्याने काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. अखेर मुख्याधिकाऱ्यांनी अधिनियमातील तरतुदींचे दाखले दिल्यानंतर पत्रकारांना परवानगी मिळाली, मात्र या प्रकारामुळे लोकप्रतिनिधींच्या नियमविषयक ज्ञानावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
किनाऱ्यावरील वादाची चित्रफीत सादर
सभेत नगरसेवक भावेश मांजरेकर यांनी समुद्रकिनाऱ्यावरील स्टॉल भाड्याने देण्याच्या गैरप्रकारावर प्रशासनाला धारेवर धरले. यावेळी त्यांनी टपरीधारक आणि घोडागाडी चालकांमधील वादाची एक खळबळजनक चित्रफीत सभागृहात सादर केली. या घटनेमुळे पर्यटकांच्या सुरक्षेचा आणि किनाऱ्यावरील अनियंत्रित व्यवसायाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सविस्तर चर्चेअंती, किनाऱ्यावरील व्यवसायासाठी केवळ स्थानिक भूमीपुत्रांनाच प्राधान्य देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
नियमावली कडक: जेवण विक्रीस मनाई
आता समुद्रकिनाऱ्यावरील टपरीधारकांसाठी नगर परिषदेचा परवाना आणि ‘फूड लायसन्स’ अनिवार्य करण्यात येणार आहे. या टपऱ्यांवर केवळ चहा आणि नाश्ता विक्रीस परवानगी असेल, तर जेवण (लंच/डिनर) विक्रीस पूर्णपणे मनाई करण्यात आली आहे. तसेच, वनविभागाच्या हद्दीत असलेल्या अनधिकृत टपऱ्यांवर नगर परिषद आणि वन विभाग संयुक्तपणे धडक मोहीम राबवणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
पाणीप्रश्न आणि रस्ते कामावरून प्रशासनाचे वाभाडे
पाणीपुरवठ्याच्या गंभीर समस्येवर नगरसेवक देवेंद्र भुसाणे यांनी स्वतंत्र विशेष सभा बोलावण्याची मागणी केली. दुसरीकडे, संतोष वेश्वविकर यांनी माहिती अधिकारात मागवलेली ‘पिचिंग’ कामाची माहिती अद्याप न मिळाल्याचा मुद्दा उपस्थित करत प्रशासकीय दिरंगाईवर बोट ठेवले. संबंधित रस्ता खराब झाल्याने ठेकेदार कंपनीकडून दुरुस्तीचा खर्च वसूल करण्याची मागणीही यावेळी लावून धरण्यात आली.
कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजावर ‘वॉच’ राहणार
नगरसेवक भावेश मांजरेकर यांनी पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्याची मागणी केली. प्रत्येक कर्मचारी आपल्या पदानुसार नेमून दिलेले काम प्रामाणिकपणे करतो का, याचा सविस्तर अहवाल सभागृहात सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.