अटकेच्या दिवशीच नोंद प्रक्रिया, फरार बायकोच्या नावावर ५८ लाखांची जमीन
महसूल यंत्रणेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह
उरण | घन:श्याम कडू
महाराष्ट्रभर गाजत असलेल्या भोंदूगिरी प्रकरणातील मुख्य आरोपी अशोक खरात सध्या तुरुंगात असताना, त्याच्या काळ्या साम्राज्याची ‘वरात’ उरण तालुक्यात मात्र बिनदिक्कतपणे सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. चाणजे (ता. उरण) येथील एका जमीन व्यवहाराने महसूल आणि नोंदणी विभागाच्या पारदर्शकतेचे धिंडवडे काढले असून, ज्या दिवशी खरातला अटक झाली, त्याच दिवशी त्याच्या फरार पत्नीच्या नावे जमिनीची नोंद प्रक्रिया सुरू झाल्याने सर्वत्र संतापाची लाट उसळली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, चाणजे येथील सर्व्हे नंबर ३७१/३ (क्षेत्र ०.२०.०० आर) ही जमीन अस्मिता अविनाश म्हात्रे व कैलास मिश्रीमल शहा यांच्याकडून कल्पना अशोक खरात यांच्या नावे करण्यात आली. हा सुमारे ५८ लाख ५० हजार रुपयांचा व्यवहार १२ मार्च २०२६ रोजी नोंदणीकृत खरेदीखताद्वारे पार पडला. धक्कादायक बाब म्हणजे, १७ मार्च २०२६ रोजी ज्या दिवशी पोलिसांनी अशोक खरातला बेड्या ठोकल्या, नेमक्या त्याच दिवशी तलाठी सजा चाणजे यांनी या जमिनीची वर्दी नोटीस चावडीवर प्रसिद्ध केली. सामान्य नागरिकांना सातबाऱ्यावर नाव चढवण्यासाठी वर्षानुवर्षे सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात, मात्र या प्रकरणात महसूल यंत्रणेने कमालीचा वेग दाखवत १३ एप्रिल २०२६ रोजी फेरफार क्रमांक ८३५१ मंजूर केला. अवघ्या एका महिन्यात फरार महिलेच्या नावावर महसूल नोंद पूर्ण झाल्याने दुय्यम निबंधक, तहसीलदार, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांच्या कार्यपद्धतीवर संशयाची सुई वळली आहे. संबंधित खरेदीदार महिला फरार असतानाही कागदोपत्री प्रक्रिया एवढ्या वेगाने कशी पूर्ण झाली, असा सवाल आता नागरिक विचारत असून कागदपत्रे तपासली गेली की केवळ ‘व्यवहार’ तपासूनच फाईल पुढे सरकली, अशी चर्चा तालुक्यात रंगली आहे.
या प्रकरणावर स्पष्टीकरण देताना नायब तहसीलदार पेडवी म्हणाले की, सदर फेरफार नोंद कार्यालयात प्राप्त झाली होती, मात्र पुढील कार्यवाहीसाठी कोणीही पुढे न आल्याने आणि सातबारा उताऱ्यावर प्रत्यक्ष नोंद न झाल्याने ती सध्या रद्द करण्यात आली आहे; तथापि खरेदीखत झालेले असल्याने भविष्यात कोणी मागणी केल्यास नोंद पुन्हा होऊ शकते. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे व्यवहार तांत्रिकदृष्ट्या ‘रद्द’ असला तरी ‘जिवंत’ असल्याचे स्पष्ट होत असल्याने नागरिकांमधील संभ्रम अधिकच वाढला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची SIT मार्फत सखोल चौकशी व्हावी, दुय्यम निबंधक व महसूल अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासून जबाबदारी निश्चित करावी आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींचा हा जमीन व्यवहार कायमस्वरूपी रद्द करावा, अशी ठाम मागणी आता उरणच्या नागरिकांमधून केली जात आहे. प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर पडलेला हा डाग पुसला गेला नाही, तर भविष्यात अशा ‘एक्सप्रेस व्यवहारांना’ उत येईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.