म्हसळा। वैभव कळस
म्हसळा नगरपंचायतीमधील सात सदस्यांच्या अनर्हता प्रकरणाला आता मोठे वळण मिळाले असून, महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अपात्रतेच्या आदेशास तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळे संबंधित सात सदस्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, आगामी नगराध्यक्ष निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर म्हसळ्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, कमल रवींद्र जाधव यांच्यासह मेहजबीन नदीम दळवी, असहल असलम कादिरी, फरहीन अब्दुल अझीज बशारत, सुमैया कासम आमदानी, सारा अ. कादीर म्हसलाई व शाहिद सईद जंजिरकर या सात सदस्यांनी महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण अधिनियम, १९८६ मधील कलम ७(३) अन्वये जिल्हाधिकारी रायगड यांनी २७ जानेवारी २०२६ रोजी दिलेल्या अपात्रतेच्या आदेशाविरोधात १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शासनाकडे अपील दाखल केले होते. या अपीलावर २७ एप्रिल २०२६ रोजी सक्षम प्राधिकारी तथा उपमुख्यमंत्री व नगर विकास मंत्री यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. सुनावणीनंतर संबंधित अपीलकर्ते, गैरअर्जदार तसेच जिल्हाधिकारी रायगड यांनी सात दिवसांच्या आत आपले लेखी म्हणणे सादर करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अंतिम निर्णय होईपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आल्याने या सातही सदस्यांचे पद तूर्तास कायम राहिले आहे. अनर्हता प्रकरणाला स्थगिती मिळताच संबंधित सदस्यांनी नगरपंचायत कार्यालयासमोर फटाके फोडून जल्लोष साजरा केला. हे सातही सदस्य राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे असून त्यांनी शिवसेना (शिंदे गट) पक्षात प्रवेश केला होता. या स्थगितीमुळे त्यातील सहा सदस्यांना आता नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत थेट सहभागी होता येणार आहे.
दरम्यान, २७ जुलै रोजी नगराध्यक्ष पदासाठी निवडणूक अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून नगरसेवक सुनील शेडगे यांनी अर्ज दाखल केला असून, त्यांच्या विरोधात नगरसेवक शाहीद जंजिरकर आणि सुफियान हळदे यांनी मुख्याधिकारी विठ्ठल राठोड यांच्याकडे नामनिर्देशन पत्रे सादर केली आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे नगरपंचायत परिसरात राजकीय चर्चांना उधाण आले असून, सर्वांचे लक्ष आता होणाऱ्या अंतिम निर्णयाकडे लागले आहे.