उरण | विठ्ठल ममताबादे
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑथॉरिटी (JNPA) परिसरातील दोन नामांकित शाळा बंद करण्याच्या निर्णयावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर अखेर जेएनपीए प्रशासनाने नरमाईची भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने तूर्तास २,२०० विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य सुरक्षित केले असले, तरी आता या वादात शिक्षकांच्या नोकरीचा आणि वेतनाचा एक नवा गंभीर पेच निर्माण झाला आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत शाळा बंद करण्याबाबत किंवा पालकांवर कोणतीही सक्तीची कारवाई करणार नाही, असे आश्वासन जेएनपीए प्रशासनाने न्यायालयाला दिले आहे. शाळेचे व्यवस्थापन स्वीकारण्यास कोणत्या संस्था इच्छुक आहेत, त्यांचे अधिकृत पत्र रेकॉर्डवर आणण्यासाठी प्रशासनाने कोर्टाकडे वेळ मागितला आहे. न्यायमूर्ती रिया छागला आणि अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने १३ मे नंतर मुलांचे शिक्षण विस्कळीत होऊ नये म्हणून पालकांची विनंती मान्य केली असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ११ जून रोजी निश्चित केली आहे.
न्यायालयीन लढाईत विद्यार्थ्यांचे भविष्य तूर्तास सुरक्षित झाले असले, तरी शाळा चालवण्यासाठी मराठी आणि इंग्रजी माध्यमासाठी वेगवेगळ्या संस्था पुढे आल्यास शिक्षकांचे मोठे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. सध्या मराठी माध्यमाचे काही अनुभवी शिक्षक इंग्रजी माध्यमाच्या वर्गांनाही शिकवत आहेत, मात्र संस्था वेगवेगळ्या झाल्यास या शिक्षकांचे समायोजन धोक्यात येईल. नवीन संस्था आल्यास त्या केवळ आपल्या अखत्यारीतील मान्यताप्राप्त शिक्षकांचाच विचार करतील, ज्यामुळे जुन्या शिक्षकांचे पगार आणि सेवाशर्ती रखडण्याची दाट शक्यता आहे. यात ‘मराठी माध्यम आमचे नाही आणि इंग्रजी माध्यम आमचे नाही’ अशी भूमिका घेत दोन्ही संस्थांनी शिक्षकांकडे दुर्लक्ष केल्यास शिक्षकांना वालीच उरणार नाही, अशी भीती वर्तवली जात आहे.
शिक्षकांच्या मते, गेल्या ३५ वर्षांपासून दोन्ही माध्यमे एकाच संस्थेच्या छत्राखाली यशस्वीपणे कार्यरत आहेत. त्यामुळे भविष्यातही या शाळा बंद न करता कोणत्याही एकाच सक्षम आणि सर्वसमावेशक संस्थेकडे सोपवण्यात याव्यात. एकाच संस्थेकडे नियंत्रण राहिल्यास दोन्ही माध्यमांतील शिक्षकांचे समन्वय टिकून राहील आणि कोणावरही अन्याय होणार नाही, अशी मागणी शिक्षकांमधून होत आहे. त्यामुळे आता ११ जून रोजी होणाऱ्या अंतिम सुनावणीत हायकोर्ट विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासोबतच या शाळांमध्ये वर्षानुवर्षे ज्ञानदान करणाऱ्या शिक्षकांच्या रोजगाराबाबत आणि हक्कांबद्दल काय निर्देश देते, याकडे संपूर्ण उरण परिसराचे लक्ष लागले आहे.