उरण नगरपालिकेचा भोंगळ कारभार; मुख्याधिकाऱ्यांच्या सहीशिवायच जनगणनेच्या नियुक्तीपत्रांचे वाटप

शिक्षकांना ओळखपत्रांसाठी सोसावा लागतोय नागरिकांचा संताप; महिला शिक्षिकांचीही कुचंबणा

उरण । घन:श्याम कडू
देशभर ऑनलाईन फसवणुकीचे जाळे दिवसेंदिवस पसरत असल्याने नागरिक सतर्क झाले असतानाच, उरण नगरपालिकेचा एक धक्कादायक आणि बेफिकीर कारभार समोर आला आहे. शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘भारताची जनगणना २०२७’ मोहिमेसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या शिक्षकांना मुख्याधिकाऱ्यांच्या अधिकृत सहीशिवायच नियुक्तीपत्रे आणि ओळखपत्रांचे वाटप करण्यात आल्याने शिक्षक वर्गासह नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.

जनगणनेचे काम करण्यासाठी प्रगणक म्हणून नियुक्त केलेल्या शिक्षकांना “जनगणना अधिनियम १९४८” अंतर्गत कायदेशीर जबाबदाऱ्या सांगणारे नियुक्तीपत्र पालिकेकडून देण्यात आले आहे. या पत्रावर उरण नगरपरिषदेचा गोल शिक्का तर झळकत आहे; मात्र ज्या मुख्याधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी असणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे, ती सहीच गायब आहे. त्यामुळे हे पत्र अधिकृत की बनावट? असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

प्रभारी अधिकाऱ्यांचा अनागोंदी कारभार

मिळालेल्या माहितीनुसार, उरण नगरपालिकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर जाधव हे सध्या रजेवर आहेत. त्यांच्या अनुपस्थितीत प्रभारी अधिकाऱ्यांचा कारभार “रामभरोसे” सुरू असल्याचा आरोप केला जात आहे. या संदर्भात नगरपालिकेचे प्रभारी अधिकारी घाडगे यांच्याकडे विचारणा केली असता, “असाच अनुभव आम्हालाही येत आहे,” अशी हतबलता त्यांनी व्यक्त केल्याचे समजते.

सुट्ट्या मोडून काम करणाऱ्या शिक्षकांना दारातूनच हाकलले!

उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये कुटुंबापासून दूर राहून जनगणनेचे राष्ट्रीय कर्तव्य बजावणाऱ्या शिक्षकांना या प्रशासकीय चुकीचा मोठा फटका बसत आहे. स्वाक्षरी नसलेले ओळखपत्र पाहून नागरिक “हे आयकार्ड खरे आहे का?” असा सवाल करत शिक्षकांना संशयाच्या नजरेने पाहत आहेत. अनेक ठिकाणी शिक्षकांना दारातूनच माघारी पाठवले जात असून, महिला शिक्षिकांनाही अपमानास्पद वागणूक सहन करावी लागत आहे.

एकीकडे शासन “जनगणनेद्वारे सार्वजनिक कल्याण” असा नारा देत मोठे आवाहन करत आहे, तर दुसरीकडे स्थानिक प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे शिक्षकांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. जनतेचा विश्वास संपादन करायचा असेल तर शासनाने तात्काळ यात लक्ष घालावे आणि अधिकृत स्वाक्षरीसह वैध नियुक्तीपत्रे व ओळखपत्रे पुन्हा द्यावीत, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. प्रशासनाने ही चूक त्वरित न सुधारल्यास “जनगणना” करण्याऐवजी प्रशासनाला “जनतेचा संताप” मोजावा लागेल, असा इशारा उरणकरांनी दिला आहे.