जासई गावाला ऐतिहासिक दिलासा; सिडकोचे भूसंपादन मुंबई उच्च न्यायालयाकडून ‘बेकायदेशीर’ घोषित

४०० हून अधिक कुटुंबांना मोठा दिलासा | बेकायदेशीर फेरफार नोंदींच्या आधारे होणारी पाडकाम कारवाई थांबणार

उरण । विठ्ठल ममताबादे
नवी मुंबई परिसरातील जमीनमालकांसाठी दूरगामी परिणाम करणाऱ्या एका ऐतिहासिक निर्णयामध्ये, बॉम्बे हायकोर्टाने उरण तालुक्यातील जासई गावासंदर्भात सिडकोने राबविलेली भूसंपादन प्रक्रिया सुरुवातीपासूनच बेकायदेशीर व शून्य (Void Ab Initio) असल्याचे घोषित केले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून आपल्या मालमत्ता हक्कांवर होत असलेल्या बेकायदेशीर हस्तक्षेपाविरोधात लढा देणाऱ्या जासई ग्रामस्थांना मोठा विजय मिळाला आहे.

या संपूर्ण कायदेशीर लढ्याचे नेतृत्व ॲड. संकेत दीपक ठाकूर यांनी केले. त्यांनी शशिकला भोलनाथ पाटील, गोगरी कुटुंब आणि एन. जी. ठाकूर यांच्यासह अनेक ग्रामस्थांच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडली.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

नवी मुंबई प्रकल्पासाठी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनांनंतर, सिडकोने जासई गावातील मोठ्या प्रमाणातील जमिनी स्वतःच्या नावावर ७/१२ उताऱ्यांवर आणि महसुली नोंदींमध्ये दाखल करण्यास सुरुवात केली होती. मात्र, प्रत्यक्ष भूसंपादन प्रक्रिया कायदेशीररीत्या पूर्ण झालेली नसताना आणि जमीनमालकांना कोणतीही नुकसानभरपाई न देता या नोंदी करण्यात आल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला होता. याच वादग्रस्त फेरफार नोंदींच्या आधारे प्रशासनाकडून पाडकाम नोटिसा बजावून ग्रामस्थांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जात होता.

दबावतंत्राचा आरोप: ग्रामस्थांच्या मते, सिडकोने या बेकायदेशीर नोंदींचा वापर करून नागरिकांवर “२२.५% योजना” स्वीकारण्यासाठी दबाव निर्माण केला. या योजनेमुळे जमीनमालक २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार (Right to Fair Compensation Act) मिळणाऱ्या बाजारभावाच्या चारपट नुकसानभरपाई आणि २०% विकसित जमीन या कायदेशीर हक्कांपासून वंचित राहत होते.

न्यायालयाचा आधीचा निर्णय आणि अवमान याचिका

अँड. संकेत ठाकूर यांनी न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला की, केवळ महसुली नोंदींमध्ये नाव चढविणे म्हणजे मालकी हक्क प्राप्त होणे नाही, जोपर्यंत वैध भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होत नाही.

• २४ नोव्हेंबर २०२५: उच्च न्यायालयाने भूसंपादन प्रक्रिया ‘लॅप्स’ झाल्याचे घोषित करत सिडकोच्या नावे असलेल्या फेरफार नोंदी रद्द करून मूळ जमीनमालकांची नावे पुनर्स्थापित करण्याचे आदेश दिले होते.
• अंमलबजावणीत टाळाटाळ: न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असूनही प्रशासनाने या नोंदी महसुली अभिलेखातून हटवल्या नव्हत्या. याविरोधात अँड. ठाकूर यांनी न्यायालयात अवमान याचिका (Contempt Petition) दाखल केली.

हायकोर्टाची गंभीर दखल आणि अंतिम इशारा

दिनांक ०८ मे २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीत मा. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राज्य प्रशासन आणि सिडकोवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने आदेश दिले की: १. पुढील चार आठवड्यांच्या आत सिडकोच्या सर्व बेकायदेशीर भूसंपादन फेरफार नोंदी महसुली अभिलेखातून हटवण्यात याव्यात. २. आदेशाचे पालन न झाल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरित्या न्यायालयात हजर राहावे लागेल आणि संबंधित विभागावर दंड (Costs) लादला जाईल.

४०० हून अधिक कुटुंबांना दिलासा

न्यायालयाच्या या कडक भूमिकेनंतर आता राज्य प्रशासनाने जासई गावातील ७/१२ उतारे आणि महसुली अभिलेखांमध्ये दुरुस्तीची प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू केली आहे. यामुळे गावातील ४०० हून अधिक प्रभावित कुटुंबांच्या मालकी हक्कांची अधिकृत पुनर्स्थापना होणार असून, सिडकोकडून होणाऱ्या संभाव्य पाडकाम कारवायांना पूर्णपणे लगाम लागला आहे.

‘हा केवळ जासईपुरता मर्यादित निर्णय नाही’

कायदेतज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय केवळ जासई गावापुरता मर्यादित नसून नवी मुंबईतील इतर अधिसूचित गावांसाठीही दिशादर्शक ठरेल. कोणतीही विकास प्राधिकरणे कायदेशीर प्रक्रिया आणि योग्य नुकसानभरपाई न देता केवळ महसुली नोंदी बदलून खाजगी जमिनी बळकावू शकत नाहीत, हे या निकालाने स्पष्ट केले आहे.

“सिडकोसारख्या प्राधिकरणांच्या मनमानी कारभाराविरोधातील लढा अद्याप सुरू असून, हा निर्णय ही केवळ सुरुवात आहे. ग्रामस्थांच्या सन्मानासाठी आणि हक्कांसाठी कायदेशीर लढाई पुढेही सुरू राहील.” — ॲड. संकेत ठाकूर