‘लोलो’ शुल्काविरोधात जेएनपीटीत वाहतूकदारांचा एल्गार; प्रशासन अखेर झुकले!

१५ हजार ट्रेलर ठप्प, बंदरातील कामकाज झाले होते विस्कळीत; मागण्या मान्य झाल्यानंतर संप मागे

उरण । घन:श्याम कडू
जेएनपीटी (JNPT) बंदर परिसरातील रिकाम्या कंटेनर यार्डमध्ये आकारल्या जाणाऱ्या अवाजवी आणि अन्यायकारक ‘लोलो’ शुल्काविरोधात कंटेनर वाहतूकदारांनी पुकारलेला बेमुदत संप अखेर यशस्वी झाला आहे. राज्यभरातील ११ प्रमुख वाहतूक संघटनांनी एकत्र येत २८ मे पासून पुकारलेल्या या आंदोलनामुळे बंदरातील मालवाहतूक पूर्णपणे कोलमडली होती. मात्र, वाहतूकदारांच्या आक्रमक पवित्र्यापुढे जेएनपीए (JNPA) प्रशासनाला अखेर झुकावे लागले. प्रशासनाने मध्यस्थी करत शुल्क न आकारण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर वाहतूकदारांनी आपला संप मागे घेतला आहे.

१५ हजार ट्रेलर जागीच ठप्प; अब्जावधींचे नुकसान

या संपामुळे जेएनपीटी परिसरातील तब्बल १५ हजार कंटेनर ट्रेलर जागीच उभे राहिले होते. परिणामी बंदरातील आयात-निर्यात आणि मालवाहू जहाजांमधील मालाची चढ-उतार पूर्णपणे विस्कळीत झाली होती. जेएनपीटी परिसरातील रस्त्यांवर नेहमी दिसणारी कंटेनर ट्रेलरची वर्दळ अचानक थांबल्याने शुकशुकाट पसरला होता, तर अनेक यार्डांच्या बाहेर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याने वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा ताण आला होता. दोन दिवसांच्या या संपामुळे बंदरातील उद्योग क्षेत्राला अब्जावधी रुपयांचा फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.

काय आहे नक्की ‘लोलो’ शुल्काचा वाद?

जेएनपीटी परिसरातील सीएफएस (CFS), कंटेनर यार्ड आणि इतर लॉजिस्टिक केंद्रांदरम्यान कंटेनरची चढ-उतार (Lift on, Lift off) करताना यार्ड चालकांकडून ‘लोलो’ शुल्क आकारले जात होते. एका कंटेनरमागे तब्बल ६ ते १० हजार रुपयांपर्यंत अवाजवी शुल्क वसूल केले जात असल्याचा आरोप वाहतूकदारांनी केला होता. विशेष म्हणजे, वाहतूकदारांना ही लाखो रुपयांची रक्कम यार्ड चालकांकडे आगाऊ (ॲडव्हान्स) भरावी लागत होती. याउलट, शिपिंग कंपन्यांकडून हे पैसे वाहतूकदारांना मिळण्यासाठी ६० ते ९० दिवसांचा कालावधी लागत होता. यामुळे वाहतूकदारांचे लाखो रुपये बाजारात अडकून पडत असल्याने ते गंभीर आर्थिक अडचणीत सापडले होते.

प्रशासनाची तातडीने मध्यस्थी आणि तोडगा

वाहतूकदारांनी चक्काजाम आंदोलन सुरू केल्यानंतर जेएनपीए प्रशासनाचे धाबे दणाणले. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून प्रशासनाने तातडीने एक उच्चस्तरीय बैठक बोलावली. या बैठकीत शिपिंग कंपन्या, कंटेनर यार्ड चालक आणि वाहतूक संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये मॅरेथॉन चर्चा झाली. अखेर वाहतूकदारांची प्रमुख मागणी मान्य करण्यात आली असून, रिकाम्या कंटेनर यार्डमध्ये यापुढे अतिरिक्त ‘लोलो’ शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच या नव्या शुल्क प्रणालीचा आगामी ८ जून रोजी पुनर्विचार करून सुधारित पद्धतीने अंमलबजावणी केली जाईल, असे लेखी आश्वासन प्रशासनाने दिले.

“प्रशासनाने वाहतूकदारांच्या अडचणी समजून घेत सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. अतिरिक्त लोलो शुल्क रद्द करण्याच्या आश्वासनानंतर आम्ही संप मागे घेतला असून बंदरातील वाहतूक पुन्हा सुरळीत सुरू झाली आहे.”
— प्रवीण पैठणकर (अध्यक्ष, महाराष्ट्र हेवी व्हेईकल अँड इंटरस्टेट कंटेनर ऑपरेटर्स असोसिएशन)

पुन्हा प्रयत्न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा

प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनानंतर वाहतूक संघटनांनी आंदोलन मागे घेतल्याची घोषणा केली आणि चालकांनी पुन्हा एकदा गाड्यांचे स्टेअरिंग हाती घेतले. मात्र, ‘हा केवळ तात्पुरता विराम असून भविष्यात जर पुन्हा कोणत्याही प्रकारे वाहतूकदारांवर अन्यायकारक शुल्क लादण्याचा प्रयत्न झाला, तर जेएनपीटी बंदरात यापेक्षाही तीव्र आणि जशास तसे आंदोलन छेडले जाईल’, असा कडक इशाराही वाहतूक संघटनांनी दिला आहे.