रेवस-करंजा पुलासाठी द्रोणागिरी ऐतिहासिक पर्वताचे लचके; आदिवासी वाडीवर मृत्यूचे सावट — प्रशासन मात्र गप्प!

अफकॉन्स कंपनीकडून डोंगर पोखरण्याचे काम जोरात; पावसाळ्यापूर्वी दरड कोसळण्याची भीती; ‘द्रोणागिरी वाचवा’ आंदोलनाचा इशारा

उरण । घन:श्याम कडू
उरण तालुक्यातील ऐतिहासिक आणि पौराणिक महत्त्व असलेल्या द्रोणागिरी पर्वताच्या पायथ्याशी विकासकामांच्या नावाखाली सुरू असलेल्या बेसुमार उत्खननामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. रेवस-करंजा सागरी पुलाच्या कामासाठी ‘अफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर’ (Afcons Infrastructure) कंपनीकडून कोणत्याही सुरक्षा नियमांचे पालन न करता मोठ्या प्रमाणात डोंगर पोखरण्याचे काम सुरू आहे. यामुळे द्रोणागिरी पर्वताच्या अस्तित्वालाच धक्का लागला असून, डोंगरकडा ढासळून पायथ्याशी असलेल्या १५० वर्षे जुन्या आदिवासी वाडीवर मृत्यूचे सावट निर्माण झाले आहे. या गंभीर प्रकाराकडे डोळेझाक करणाऱ्या प्रशासनाविरोधात आता उघडपणे संताप व्यक्त होत आहे.

कोणतीही सुरक्षा उपाययोजना नाही; थेट डोंगर कपातीचा सपाटा

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (MSRDC) माध्यमातून रेवस-रेड्डी कोस्टल हायवेवरील २.०४ किलोमीटर लांबीच्या पुलाचे काम वेगाने सुरू आहे. या पुलाच्या पायाभरणीसाठी द्रोणागिरी पर्वताच्या कडेला थेट मोठा काप देत प्रचंड मशीनच्या सहाय्याने खडक फोडले जात आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, या अतिसंवेदनशील ठिकाणी कोणतीही संरक्षक भिंत उभारण्यात आलेली नाही, दरड प्रतिबंधक उपाययोजना केलेल्या नाहीत किंवा शास्त्रोक्त पद्धतीने ‘स्टेप कटिंग’ (पायऱ्यांच्या स्वरूपात डोंगर कापणे) देखील करण्यात आलेले नाही.

१५० वर्षे जुनी आदिवासी वाडी धोक्यात!

या बेसुमार उत्खननाच्या अगदी लगत सुमारे १५० वर्षे जुनी आदिवासी बांधवांची वस्ती आहे. आता पावसाळा तोंडावर आल्याने येथील स्थानिकांमध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण आहे. डोंगराचा पाया कमकुवत झाल्यामुळे पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात भूस्खलन (दरड कोसळणे) होऊन संपूर्ण आदिवासी वस्ती मातीखाली गाडली जाण्याची थेट भीती व्यक्त केली जात आहे. जीवितहानी झाल्यास याला जबाबदार कोण? असा सवाल स्थानिक विचारत आहेत.

“काही धनदांडग्यांच्या जमिनी वाचवण्यासाठी कोस्टल हायवेचा मूळ नियोजित मार्ग बदलून तो मुद्दाम द्रोणागिरी पर्वताच्या पायथ्याशी आणण्यात आला. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारी पर्यावरण परवानगी, डोंगर कापण्याची मंजुरी, पेसा (PESA) अंतर्गत ग्रामसभेची संमती आणि आदिवासी क्षेत्रातील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्या आहेत का? याबाबत प्रशासनाने कोणतीही स्पष्ट माहिती दिलेली नाही.”
— सचिन रमेश डाऊर (सामाजिक कार्यकर्ते)

स्थानीक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, महसूल विभाग, वन विभाग आणि संबंधित शासकीय यंत्रणा या गंभीर प्रकाराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असून, “मलिदा” खाऊनच अधिकारी गप्प बसले आहेत का? असा संशय आता जाहीरपणे व्यक्त केला जात आहे.

रामायणकालीन वारसा धोक्यात

द्रोणागिरी पर्वताला महान ऐतिहासिक आणि धार्मिक वारसा लाभला आहे. रामायण काळात प्रभू लक्ष्मणासाठी संजीवनी बुटी आणताना वीर हनुमानाने याच द्रोणागिरी पर्वताचा भाग उचलून नेल्याची आख्यायिका आहे. अशा पौराणिक वारशाचे जतन करण्याऐवजी ‘अफकॉन्स’ सारख्या बड्या कंत्राटदार कंपन्यांना हजारो कोटींच्या फायद्यासाठी डोंगर पोखरण्याची खुली सूट दिल्यामुळे पर्यावरणप्रेमींनी तीव्र निषेध नोंदवला आहे.

उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी; अधिकारी मात्र नॉट रीचेबल!

स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींनी या कामाची तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. उत्खनन थांबवून भूगर्भ तज्ज्ञांकडून या भागाची पाहणी करावी आणि आदिवासी वाडीच्या सुरक्षेसाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणावर जिल्हाधिकारी कार्यालय, उरण तहसील कार्यालय आणि संबंधित कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, एकाही अधिकाऱ्याने प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले. प्रशासनाच्या या संशयास्पद मौनामुळे नागरिकांमधील असंतोष अधिकच वाढला असून, पावसाळ्यापूर्वी तातडीने सुरक्षा भिंत न उभारल्यास “द्रोणागिरी वाचवा” अंतर्गत तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा उरणवासीयांनी दिला आहे.