कोळी बांधवांच्या जात प्रमाणपत्राचा प्रश्न प्रलंबित; शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी कोळी महासंघ आक्रमक

हजारो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला! कोळी महासंघाचा रायगड जिल्हा प्रशासनाला अल्टिमेटम

रायगड । अमुलकुमार जैन
अनुसूचित जमातीतील कोळी समाज बांधवांना जातीचे दाखले आणि जात वैधता प्रमाणपत्र सुलभ पद्धतीने मिळण्याबाबत, तसेच रक्त नात्यातील व्यक्तींना जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली २० ऑक्टोबर २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले होते. मात्र, या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी न झाल्याने कोळी समाजात तीव्र नाराजी पसरली आहे. या पार्श्वभूमीवर, कोळी महासंघाच्या वतीने रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना स्मरणपत्र देऊन शासनाकडे तातडीने परिपत्रक काढण्यासाठी पाठपुरावा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

आचारसंहितेच्या कचाट्यात निर्णय कागदावरच

कोळी महासंघाने दिलेल्या निवेदनानुसार, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या न्याय्य मागण्यांवर शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतला होता. मात्र, त्यानंतर लागोपाठ आलेल्या विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था व इतर निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे शासनाकडून आवश्यक ते अधिकृत परिपत्रक (GR) काढण्यात विलंब झाला. परिणामी, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेला हा महत्त्वपूर्ण निर्णय अद्याप केवळ कागदावरच राहिल्याची भावना समाज बांधवांमध्ये निर्माण झाली आहे.

हजारो विद्यार्थी आणि तरुणांचे भवितव्य टांगणीला

रक्त नात्यातील व्यक्तींना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्यास, कोळी समाजातील हजारो विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी, नोकरीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या युवकांना आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. योग्य वेळी प्रमाणपत्र न मिळाल्याने अनेक तरुणांच्या शैक्षणिक व रोजगाराच्या संधी हुकत असल्याने समांमधून चिंता व्यक्त केली जात आहे.

तात्काळ परिपत्रक जारी करण्याची मागणी

“२० ऑक्टोबर २०२३ च्या बैठकीतील निर्णयाची शासनाने तातडीने अंमलबजावणी करावी आणि संबंधित परिपत्रक जारी करून कोळी समाजाला न्याय द्यावा,” अशी आग्रही मागणी कोळी महासंघाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. आता याप्रकरणी राज्य शासन आणि जिल्हा प्रशासन काय पावले उचलणार, याकडे संपूर्ण समाजाचे लक्ष लागले आहे.