श्रीवर्धनमधील ‘वडशेत धरणाचा’ २५ वर्षांचा वनवास; २२ कोटी खर्चूनही पाण्याचा थेंब नाही!

प्रशासनाचा नाकर्तेपणा की महाघोटाळा? संमतीविना कालवे खोदल्याने शेतकरी आक्रमक; मनसेचा आंदोलनाचा इशारा

श्रीवर्धन । संदेश घोलप
“धरण उश्याला आणि कोरड घश्याला” अशीच काहीशी भीषण परिस्थिती श्रीवर्धन तालुक्यातील ‘वडशेत-वावे’ पंचक्रोशीत पाहायला मिळत आहे. तब्बल २५ वर्षे उलटूनही हा लघुपाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण न झाल्याने प्रशासनाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कागदावर कोट्यवधी रुपये खर्च झाले, मात्र प्रत्यक्षात ग्रामस्थांच्या नशिबी अजूनही पाण्यासाठी वणवण फिरण्याची वेळ आली आहे.

९ कोटींचा प्रकल्प १०० कोटींच्या घरात जाण्याची भीती!

श्रीवर्धनपासून अवघ्या १५ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या वडशेत-वावे लघुपाटबंधारे प्रकल्पाला सन २००१ मध्ये मंजुरी मिळाली होती. त्या वेळी या योजनेची मूळ किंमत अवघी ९ कोटी १० लाख रुपये होती. प्रत्यक्ष काम २००५ मध्ये सुरू झाले, परंतु अवघ्या चारच वर्षांत म्हणजेच २००९ पासून हे काम पूर्णपणे ठप्प झाले ते आजतागायत.

२०१४ मध्ये या प्रकल्पाचा खर्च वाढवून २४ कोटी करण्यात आला. सरकारी कागदपत्रांनुसार, ऑगस्ट २०१८ पर्यंत या प्रकल्पावर तब्बल २२ कोटी २० लाख रुपये खर्च झाले आहेत. मात्र, जमिनीवर पाण्याचा थेंबही दिसत नसल्याने “२२ कोटी गेले कुठे?” असा संतप्त सवाल स्थानिक विचारत आहेत. अधिकाऱ्यांच्या लालफितीच्या कारभारामुळे आता हा प्रकल्प १०० कोटींच्या घरात पोहोचण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा आणि संमतीविना खोदकाम

ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी या धरणासाठी गेल्या, त्यांना अवघ्या १००० रुपये एकरी दराने मोबदला देऊन त्यांची क्रूर थट्टा करण्यात आली आहे. अनेकांना तर अद्याप हक्काचा मोबदलाही मिळालेला नाही. त्यातच आता कोणतीही पूर्वकल्पना किंवा संमती न घेता, शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनीतून थेट अनधिकृत कालवे खोदण्याचा धक्कादायक प्रकार पाटबंधारे विभाग आणि कंत्राटदाराकडून रात्रीच्या वेळी जेसीबी-पोकलेन घुसवून केला जात आहे.

या प्रकारामुळे वडशेत-वावेचे सरपंच मनोहर सावंत यांनी प्रशासनाला “एकतर आमच्या हक्काचे पाणी द्या, नाहीतर आमच्या जमिनी व्याजासह परत करा; अन्यथा जनतेचा तीव्र उद्रेक होईल!” असा थेट इशारा दिला आहे:

अजूनही ४१ हेक्टर जमीन अधिग्रहण बाकी

पाटबंधारे विभागाच्या दाव्यानुसार, माती भरावाचे ७०% आणि कालव्याचे ९०% काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात धरण कोरडे ठाण आहे. प्रकल्पासाठी अजूनही ४१.७४ हेक्टर जमीन अधिग्रहण करणे बाकी असून, यात ३२.७४ हेक्टर जमीन ही शेतकऱ्यांची वैयक्तिक मालकीची आहे. जिल्हा प्रशासनाकडे थेट वाटाघाटीचा प्रस्ताव पाठवण्यासही संबंधित अधिकाऱ्यांना वेळ मिळालेला नाही, अशी माहिती समोर येत आहे.

मनसे थेट मैदानात; कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांना दिला इशारा

शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या या अन्यायाविरोधात आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) आक्रमक झाली आहे. मनसे नेते सुमित सावंत, श्रीवर्धन तालुकाध्यक्ष मुद्रास तोंडळेकर आणि विधानसभा मतदारसंघ सोशल मीडिया प्रमुख सुनील रिकामे यांनी थेट घटनास्थळी जाऊन धरणाची व बेकायदेशीर कामाची पाहणी केली आणि अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.

“२५ वर्षांत २२ कोटी खर्च करूनही धरणात पाणी साठत नाही आणि आता हक्काचा मोबदला मागणाऱ्या गरिबांच्या शेतात अधिकारी बेकायदेशीरपणे पोकलेन घुसवतात, ही प्रशासनाची निव्वळ दादागिरी आहे. जर शेतकऱ्यांना तात्काळ सुधारित मोबदला मिळाला नाही आणि ही अनधिकृत खोदाई थांबली नाही, तर मनसे आपल्या स्टाईलने कंत्राटदार आणि पाटबंधारे विभागाचे कार्यालय फोडल्याशिवाय राहणार नाही,” असा कडक इशारा मनसे नेत्यांनी दिला आहे.

२५ वर्षांपासून हा प्रकल्प केवळ ‘पांढरा हत्ती’ बनवून का ठेवला आहे? कागदावर खर्च झालेले २२ कोटी रुपये नेमके कोणाच्या खिशात मुरले? ८ गावांतील ४२३ हेक्टर जमीन सुजलाम सुफलाम करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांना अखेर न्याय कधी मिळणार? हे प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहेत.

आता या संपूर्ण प्रकरणावर झोपलेले प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी जागे होऊन वडशेत-वावे पंचक्रोशीतील नागरिकांचा हा पाण्याचा वनवास संपवणार की परिस्थिती अशीच राहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.