घनःश्याम कडू
उरण : उरण पालिका क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामांचे पेव मोठ्या प्रमाणात असून दुसरीकडे शहरातील मूळ गावठाणाभोवती या अनधिकृत बांधकामांची संख्या सातत्याने वाढत असल्याचे चित्र आहे. शहरात अनधिकृत बेकायदा बहुमजली इमारतींची संख्या मोठी आहे. पालिका फक्त नोटीस बजावून संबंधित सदनिका अनधिकृत असून या ठिकाणी नागरिकांनी सदनिका व गाडी खरेदी करू नये असे आवाहन करते. परंतु, दुसरीकडे याच अनधिकृत कामांमुळे हजारो नागरिकांची फसवणूक होत आहे. शहरातील बेकायदा बांधकामांवर पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून तोडक कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. परंतू पालिका अधिकार्‍यांकडून याबाबत कानाडोळा होतो.
शहरातील बेकायदा बांधकामाबाबत नोटीस बजावल्यानंतर नोटीस मिळाल्यापासून ठराविक दिवसाच्या आत संबंधित बेकायदा विनापरवाना काम निष्कसित केले नाही तर पालिका हे काम निष्कसित करेल व त्याचा खर्च संबंधित बेकायदा बांधकाम करणार्‍याकडून वसूल करण्यात येईल असे नोटीसीमध्ये नमूद करण्यात येते. परंतू, अशा बेकायदा बांधकामांकडे पालिका दुर्लक्ष करत असून याअंतर्गत वसुलीचा धंदा वर्षानुवर्ष जोरात सुरु असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. पालिका अनधिकृत बांधकामाच्या सद्यस्थितीचा प्रोग्रेसिव्ह अहवाल न्यायालयाला देणे गरजेचे असते. परंतू सर्वच अनधिकृत इमारतींचे प्रोग्रेसिव्ह अहवाल दिले जातात का? असा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे अशा अनधिकृत इमारतीत चक्क नागरिक राहतात मग पालिका अतिक्रमण विभाग करते काय? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.
पालिका विभाग अधिकारी मात्र अशा बांधकामांना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 53 व 54 अंतर्गत नोटीस बजावतात. परंतू एकीकडे नोटीसींचा फार्स सुरु असताना दुसरीकडे बेकायदा बांधकामे मात्र सातत्याने वाढत असल्याचे चित्र आहे. पालिकेच्या विभाग कार्यालयात बेकायदा बांधकामांबाबत माहिती विचारणा केली असता फक्त नोटीसा बजावलेल्यांची माहिती दिली जाते. परंतू पालिकेकडून यातील किती बांधकामांवर कारवाई केली गेली तसेच किती कारवाई बाकी आहे यांची माहिती मिळत नसून कारवाई न करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कोणती कारवाई केली जाते याबाबत काही माहिती प्राप्त होत नसून बेकायदा बांधकामे मात्र सुसाट होत आहेत. पालिकेने बजावलेल्या नोटीसा फक्त फार्स असल्याची नाराजी सर्वसामान्यांमधून व्यक्त करण्यात येत आहे.
शहराच्या अनधिकृत बांधकामांचा बोजा सातत्याने वाढतच आहे. पालिका मात्र याकडेच दुर्लक्ष करते. अनधिकृत बांधकामे उभी राहत असतानाच पालिका त्याकडे दुर्लक्ष करते. त्यानंतर काम पूर्ण झाल्यावर फक्त नोटिसा बजावून उपयोग काय यात नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होते. त्यामुळे पालिकेने अधिकार्‍यावर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे’, अशी मागणी जनतेकडून जोर धरू लागली आहे.
अनधिकृत बांधकामाबाबत संबंधित व्यक्ती न्यायालयात जातो व न्यायालयाकडून जैसे थे आदेश मिळतो. त्यामुळे पालिकेला कारवाईबाबत अडचण निर्माण होते. अनधिकृत बांधकामाबाबत दुकाने गाळे घरे खरेदी करू नये, अशी पालिका नोटीस काढते. परंतु दुसरीकडे महसूल व मुद्रांक विभागाच्या नियमानुसार नोंदणी होते. त्यामुळे एमआरटीपी कायद्यातच बदल होणे अपेक्षित आहे’, असे सुजाण नागरिक सांगतात.
पालिका हद्दीत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे उभी आहेत आणि रहात आहेत. मात्र कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करावे लागत असल्याने आमचे हात तोकडे पडत आहेत
सचिन भानुसे, उनपा नगर रचनाकार