• मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शेतकर्‍यांना न्याय देण्याची अपेक्षा
• न्याय न दिल्यास उरणचे लढवय्ये शेतकरी अन्यायाविरुद्ध लढा देणार!
विठ्ठल ममताबादे
उरण : शासनाचा अत्यंत महत्वाचा असलेला अलिबाग विरार काॅरिडोरसाठी भूसंपादनाबाबत शेतकर्‍यांना जमिनीचा भाव व ईतर सुवीधांचे स्पष्टिकरण न देताच शासनाने शेतकर्‍यांना नोटीसी पाठविल्या आहेत. त्या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी शेतकरी संघर्ष समिती व भूसंपादन अधिकारी दत्तात्रेय नवले यांच्यामध्ये पनवेल येथील भूसंपादन कार्यालयात बैठक संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये शेतकर्‍यांचे शासन म्हणून गवगवा करणारे सरकार शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याच्या तयारीत असल्याचे एकंदरीत चर्चेवरून दिसते.
उरणच्या शेतकर्‍यांनी जमीनीचा योग्य मोबदला सरकारने दिल्यास जमीनी देण्याची तयारी दर्शवीली होती. त्याचबरोबर प्रकल्पग्रस्त दाखला, नोकरी, पुनर्वसन, शेतकरी दाखला, शिल्लक राहिलेला जमिनीचा तुकडा सरकारने खरेदी करणे अशा काही अटी घातल्या होत्या. त्या संदर्भात वारंवार शासकीय अधिकार्‍यांसोबत मिटिंग देखील झाल्या होत्या. परंतु, या अटींबाबत कोणतीही ठोस भूमिका शासनातर्फे जाहीर न करता उलट पक्षी जमिनीची मोजणी, त्यात खूणा करणे व शेतकर्‍यांना नोटीस पाठविणे अशा कारवाया चालू ठेवल्या आहेत.
आपली वडीलोपार्जीत जमिनी कायमस्वरुपी शासन घेत आहे. त्या जमिनीवर शासनाचा अनेक दृष्टीने आर्थिक फायदा होणार आहे. तर काॅरीडोरचा काम करणारी कंपनी श्रीमंत होणार आहे. परंतु, बहुमूल्य असा भाव असणार्‍या जमिनीचे मालक असणार्‍या शेतकर्‍यांच्या जमिनीला मात्र कवडीमोल भाव हे शिवरायांच नाव घेवून राज्यकारभार करणार्‍या सरकारला शोभत नाही. अशा भावना शेतकर्‍यांनी व्यक्त केल्या. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून द्यावा आशी आर्त साद देखील घातली. या सभेसाठी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष संतोष ठाकूर, उपाध्यक्ष रविंद्र कासूकर, सचिव महेश नाईक, उरण सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष सुधाकर पाटील, विजय म्हात्रे यांच्यासह शेकडो शेतकरी उपस्थित होते.
उरण तालुका हा लढवय्या शेतकर्‍यांचा तालुका आहे. जर सरकार शेतकर्‍यांच्या जमिनीला योग्य मोबदला देणार नसेल, शेतकर्‍यांच्या मागण्या मान्य करणार नसेल तर आम्ही लढा देवून आमचा हक्क मिळवू. आम्हाला अपेक्षा आहे आमच्या मागण्या सरकार मान्य करेल कारण ते स्वतंत्र भारतातील सरकार आहे, ब्रिटीश सरकार नाही.
–संतोष ठाकूर
अलिबाग विरार काॅरीडोर बाधीत शेतकरी संघर्ष समिती, उरण