मुंबई: शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि मुंबईच्या माजी महापौर विशाखा राऊत यांचे नगरसेवकपद जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने रद्द ठरवले आहे. पालघर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिलेले जात प्रमाणपत्र कायदेशीर चौकटीत बसत नसल्याचे आणि राऊत यांना रक्ताच्या नात्यातील कुणबी जातीचे पुरावे सिद्ध करता आले नसल्याचे नमूद करत समितीने ही कारवाई केली आहे. या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेतील ठाकरे गटाचे संख्याबळ ३४ वरून ३३ वर येण्याची शक्यता निर्माण झाली असून राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
जात पडताळणी समितीचे आदेश
समितीने दिलेल्या आदेशानुसार, पालघर उपविभागीय अधिकाऱ्यांना संबंधित जात प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकारच नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे हे प्रमाणपत्र अमान्य करण्यात आले असून, आगामी १५ दिवसांच्या आत ते समितीच्या कार्यालयात जमा करण्याचे निर्देश राऊत यांना देण्यात आले आहेत. तसेच, त्यांच्या वडिलांचे कुटुंब मानीव दिनांकास ज्या भागात (मुंबई शहर) वास्तव्यास होते, तेथील सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे आवश्यक पुराव्यांसह नव्याने अर्ज करण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राजकीय दबावातून कारवाईचा आरोप
या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना विशाखा राऊत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. “माझ्याकडे आजोबांच्या काळापासूनचे वैध पुरावे उपलब्ध आहेत. जात पडताळणी प्रक्रियेसाठी तीन महिन्यांचा कायदेशीर अवधी असताना केवळ विरोधी नगरसेवकांच्या राजकीय दबावापोटी ही घाईघाईने कारवाई करण्यात आली आहे,” असा दावा राऊत यांनी केला आहे.
सभागृहाच्या निर्णयाकडे लक्ष
दादर पश्चिमेकडील प्रभाग क्रमांक १९१ मधून विशाखा राऊत यांनी अवघ्या २०० मतांच्या फरकाने प्रिया गुरव-सरवणकर यांचा पराभव केला होता. जात प्रमाणपत्र अमान्य झाले असले, तरी हा निर्णय अद्याप महापालिका सभागृहाच्या पटलावर मांडण्यात आलेला नाही. सभागृहात या विषयावर चर्चा झाल्यानंतरच त्यांच्या नगरसेवकपदाबाबतचा अंतिम निर्णय होणार असल्याने राऊत यांच्या पदावर सध्या टांगती तलवार कायम आहे.
दरम्यान, यापूर्वी प्रभाग १७० मधील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेविका बुशरा नदीम मलिक आणि प्रभाग १३८ मधील एमआयएमच्या नगरसेविका रोशन शेख यांचेही नगरसेवकपद रद्द झाले आहे.