सुप्रीम कोर्टात ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांचा जोरदार युक्तिवाद; निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर उपस्थित केले प्रश्न
मुंबई : सुप्रीम कोर्टात शिवसेना पक्षनाव आणि पक्षचिन्हाबाबत दाखल याचिकांवर महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. यावेळी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद करत केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. “केवळ विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे मूळ पक्ष आणि चिन्ह दुसऱ्या गटाला देण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णपणे चुकीचा आहे,” असा थेट दावा सिब्बल यांनी कोर्टात केला.
सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनी पक्षाची घटना, संघटनात्मक रचना आणि आयोगाच्या अधिकारांवर बोट ठेवले. त्यांनी मांडलेले मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे:
कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील प्रमुख मुद्दे:
- राष्ट्रीय कार्यकारिणी आणि पक्षाची घटना: २०१८ मध्ये शिवसेना पक्षाच्या घटनेत बदल होऊन उद्धव ठाकरे यांची पक्षप्रमुख म्हणून नियमानुसार निवड झाली होती. तत्कालीन राष्ट्रीय कार्यकारिणीवर दोन्हीपैकी कोणत्याही गटाने कधीही आक्षेप घेतला नव्हता. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांनी परस्पर कोणत्या अधिकाराच्या आधारे स्वतःची नवीन राष्ट्रीय कार्यकारिणी जाहीर केली, असा सवाल सिब्बल यांनी विचारला.
- जनता दल फुटीचा दाखला अयोग्य: निवडणूक आयोगाने आपल्या निर्णयात जनता दल फुटीच्या प्रकरणाचा दिलेला दाखला या केसला लागू होत नाही. जनता दलाच्या बैठका आणि निमंत्रणांबाबत स्पष्टता नव्हती. पक्षाचे कामकाज हे त्याच्या संविधानानुसारच चालते, त्यामुळे या दोन प्रकरणांची तुलना करणे चुकीचे आहे.
- नोटीस न देता घेतलेला निर्णय: एखाद्या पक्षावर कारवाई करण्यापूर्वी किंवा निर्णय देण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाने नोटीस पाठवणे अनिवार्य असते. ठाकरे गटाला कोणतीही नोटीस न देता किंवा तथ्य न तपासता आयोगाने घाईघाईने निर्णय दिला, ज्यामुळे नैसर्गिक न्यायाचा नियम डावलला गेला.
- चिन्ह वाटपाचे नियम: पक्षचिन्ह वाटप करण्याचे विशिष्ट नियम आहेत. आयोगाला सरसकट चिन्ह देण्याचा अधिकार नाही. पक्षात वाद असल्यास समिती स्थापन करणे किंवा वेळ देणे आवश्यक होते, परंतु तसे न करता थेट चिन्ह देऊन टाकण्यात आले.
- कलम २९ ‘अ’ चा वापर: प्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम २९ ‘अ’ नुसार पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचा किंवा प्रशासकीय निर्णय घेण्याचा अधिकार मर्यादित आहे. हायकोर्टही सहज नोंदणी रद्द करू शकत नाही. पक्षाने केलेल्या घटनात्मक दुरुस्त्या तातडीने रेकॉर्डवर घेणे हे आयोगाचे कर्तव्य असते.
सुप्रीम कोर्टाची महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे:
युक्तिवादादरम्यान खंडपीठाने काही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली:
विधानसभा अध्यक्षांना मुदतीचे बंधन नाही: सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित असल्याचा मुद्दा मांडला असता, कोर्टाने स्पष्ट केले की, “एवढ्याच कालावधीत निर्णय घ्या, असा निर्देश आम्ही विधानसभा अध्यक्षांना देऊ शकत नाही.”
तीन मुद्दे एकत्र करू नका: पक्षातील फूट, पक्षचिन्ह आणि आमदारांची अपात्रता हे तीन वेगळे विषय आहेत आणि ठाकरे गट हे सगळे एकत्र करत असल्याचे कोर्टाने नमूद केले. त्यावर सिब्बल यांनी स्पष्टीकरण दिले की, “आम्ही हे मुद्दे एकत्र करत नसून, विधानसभा अध्यक्ष या दोन्ही विषयांवर एकाच वेळी निर्णय घेऊ शकत नाहीत, एवढेच सांगत आहोत.”