विरार-अलिबाग काॅरीडोर संबंधी पाचशेच्या आसपास शेतकर्‍यांच्या हरकती

शेतकर्‍यांना अल्प मोबदल्यात, सुवीधांपासून वंचित ठेवून गुंडाळण्याचा शासनाचा प्रयत्न
उरणमध्ये शेतकर्‍यांच्या अधिकारांची पायमल्ली

विठ्ठल ममताबादे
उरण : विरार-अलिबाग काॅरीडोर संबधीत आलेल्या नोटीसींना दि. 12 सप्टेंबर रोजी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत उरण तालुक्यातील 500 च्या आसपास शेतकर्‍यांनी आपल्या हरकती भूसंपादन अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी दत्तात्रेय नवले यांच्या पनवेल येथील भूसंपादन कार्यालयात दाखल करण्यात आल्या. या हरकती विरार अलिबाग काॅरीडोर बाधीत शेतकरी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी नायब तहसीलदार राजाराम कडू यांच्या उपस्थितीत कार्यालयात सादर केल्या. यावेळी समितीचे अध्यक्ष संतोष ठाकूर, उपाध्यक्ष राजाराम जोशी, उपाध्यक्ष रमण कासकर, उपाध्यक्ष नामदेव मढवी, चिरनेर अध्यक्ष सुभाष कडू, सदस्य सिकंदर जोशी, संदेश पाटील, पृथ्वीराज ठाकूर आदी उपस्थित होते.

अलिबाग विरार काॅरिडोरसाठी भूसंपादनाबाबत शेतकर्‍यांना जमिनीचा भाव व ईतर सुवीधांचे स्पष्टिकरण न देताच शासनाने शेतकर्‍यांना नोटीस पाठविल्या आहेत. बर्‍याच नोटीस ह्या शेतकर्‍यांना वेळेवर मिळाल्या नव्हत्या. त्यामूळे मागील मिटींगमध्ये त्या सादर करण्याबाबत शेतकरी संघर्ष समितीने मुदत वाढ मागीतली होती. त्यांच्या विनंतीनुसार दत्तात्रेय नवले यांनी मुदतवाढ दिली होती. त्यानुसार जवळपास 500 शेतकर्‍यांनी हरकती नोंदविल्या आहेत.

उरणमध्ये केंद्र शासन आणि राज्य शासनाचे अनेक प्रकल्प आल्याने येथील जमिनींना सोन्याचा भाव आला आहे. येथे प्रचंड किमती जमीनींना असताना, शासन मात्र या जमिनी कवडी मोल भावाने विकत घेवू पाहत आहे. हा एक प्रकारे शेतकर्‍यांच्या जमिनींवर डाका टाकण्याचाच प्रकार आहे. जमिनी अधीग्रहणाबाबत 2013 चा आधुनिक कायदा असताना शासन मुद्दामहून जूना कायदा वापरून आपल्याच शेतकर्‍यांना फसवू पहात आहे.

शेतकर्‍यांच्या काही मागण्या खालीलप्रमाणे :-
1) शासनाने 2013 च्या कायद्याने जमिन अधीग्रहण करावी.
2)जमिन कायमची जाणार असल्याने जमिनीला भरघोस मोबदला द्यावा.
3)प्रकल्प ग्रस्त शेतकर्‍यांना शेतकरी दाखला तसेच प्रकल्प ग्रस्त दाखला द्यावा.
4)शासनाच्या प्रकल्पामध्ये शेतकर्‍यांच्या वारसदारांना नोकर्‍या उपलब्ध करुन द्याव्या