विठ्ठल ममताबादे
उरण : बालई काळाधोंडा ग्रामविकास परिषदेचे गावठाण हक्क प्रॉपर्टीकार्ड प्रस्ताव दि. १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी पंचायत समिती उरण सभापती आणि गटविकास अधिकारी यांना सादर करण्यात आले. यावेळी बालई काळाधोंडा ग्रामविकास परिषदेचे सल्लागार राजाराम पाटील, इतर पदाधिकारी, सदस्य उपस्थित होते.
बाल-काळाधोंडा ग्रामविकास परिषदेने लोकवर्गणी काढून मूळ गावठाण २ एकर विस्तारित गावठाण १२० एकर एकूण गावठाण १२२ एकर याचा नकाशा तयार करुन शासनास तो सादर केला आहे. त्याचबरोबर अत्यंत जागरुक नागरिकांनी एकूण १०० प्रॉपर्टीकार्डचे प्रस्ताव स्वतः तहसिल उरण आणि भूमिअभिलेख उरण यांच्याकडे सादर केले आहेत. बालईतील एकूण घरांची संख्या ११११ एवढी आहे. केवळ १० टक्के लोकांचेच हे अर्ज आहेत. यानिमित्ताने उरण मधल्या प्रत्येक घरमालकांनी असे अर्ज तात्काळ महसूल विभागाकडे सादर करावेत स्वतः बालई-काळाधोंडा ग्रामविकास परिषदेच्या कार्यालयाकडे तात्काळ संपर्क करावा. संर्पकासाठी मोबाईल नंबर रविंद्र चव्हाण ८६५२३०६८०३ / रणवीर विन्हेरकर ९१६७७१९७२० येथे संपर्क करावा असे आवाहन बालई काळाधोंडा ग्रामविकास परिषदेचे सल्लागार राजाराम पाटील यांनी यावेळी केले.
१९७० च्या सिडको भूसंपादनात १९६७च्या ग्रामपंचायत अधिनियम १९६७ नुसार दर १० वर्षानी मूळ गावठाणाबाहेर नैसर्गिक लोकसंख्येनुसार वाढलेल्या घरांच्या नोंदी घेऊन त्यांना प्रॉपर्टीकाडे देणे. तसेच विस्तारित गावठाणास मंजूरी देणे हे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, महसूल विभागाचे काम आहे.घरांच्या नोंदी घेण्याच्या बाबतीत तहसिल, भूमी अभिलेख, पंचायत समितीच्या कामचुकार अधिकारी वर्गामुळे आज सिडको क्षेत्रातील ९५ गावांतील ९० टक्के घरे अनधिकृत ठरविण्याचा तुघलकी निर्णय सिडको घेत आहेत. महसूल विभाग, पोलीस प्रशासन शासनाच्या घोडचुका लक्षात न घेता विस्तारित गावठाणांतील घरांना अनधिकृत बांधकामे ठरवून सातत्याने नोटीस पाठवत आहे. याविरोधात नागरिकांच्या घरांना संरक्षित करण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती जिल्हा प्रशासन, राज्य शासन यांची असताना जमिनीच्या बाबतीत सरकारी भूमीफीया ठरलेल्या सिडकोला सर्वाधिकार देऊन नागरिकांच्या हाल अपेक्षांकडे गमतीने पाहण्याचे विधी निषेध शून्य धोरण ठेऊन वागत आहेत.या सरकारच्या धोरणाविषयी उपस्थितांनी पंचायत समितीवर धडक देत संताप व्यक्त केला आहे .
ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हापरिषद येथे निवडून दिलेले सदस्य, सरपंच, सभापती स्वतःचे कर्तव्य विसरले आहेत. यात बालई काळाधोंडा ग्रामविकास परिषदेने लोकवर्गणी काढून केलेले काम हे अत्यंत महत्वाचे ठरत आहे.गावठाण विस्तार हक्कांबाबत निष्क्रीय महाराष्ट्र शासन, लोकप्रतिनिधी यांच्यावर अवलंबून न राहता लोकांनी आपआपल्या गावात एकत्र येऊन ग्रामसभेच्या माध्यमातुन गावठाण प्रस्ताव, प्रॉपर्टीकार्ड प्रस्ताव शासनास सादर केल्यानंतर तो यशस्वी करण्यासाठी पुढील काळात जनआंदोनलाच्या माध्यमातून लढे देणे हे भारतीय संविधानाच्या यशस्वीतेसाठी अत्यंत पायाभूत असे काम आहे.असे राजाराम पाटील यांनी यावेळी सांगितले.शासनाने उरणच्या या नागरी हक्कांच्या लढ्यास पाठिंबा देऊन शहर नियोजनासाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या परंतु शहरासाठी जमिन देणाऱ्या आगरी, कोळी, कराडी (ओबीसी) चर्मकार, मातंग, बौद्ध आदिवासी या ८५ टक्के मागासवर्गीय भारताची गावठाण प्रॉपर्टीकडे हक्कांची दखल वेळीच दखल न घेतल्यास लोकांच्या सहनशक्तीचा अंत होऊन १९८४च्या लोकनेते दि.बा. पाटील साहेबांच्या रस्त्यावरच्या आंदोलनाची पुनरावृत्ती उरणमध्ये होऊन सिडकोस येथून पळून जावे लागेल अशी चर्चा जनमानसात आहे.