पात्र शेतकऱ्याला कृषी, महसूल विभागातून उडवाउडवीची उत्तरे
गणेश प्रभाळे
दिघी : कृषी विभागाकडून प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेसाठी लाभार्थ्यांना केवायसी व आधार अपडेट न केल्यास त्यांची नावे योजनेतून वगळण्यात येतील असे आवाहन करण्यात येत आहे. मात्र, श्रीवर्धन तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या भूखंड नोंदी सर्व्हेक्षनातून चुकीच्या झाल्याने शेकडो लाभार्थी सन्मान निधीपासून वंचित आहे.
तालुक्यातील अल्पभूधारक, ज्येष्ठ नागरिक, विधवा महिला तसेच शेतीवरच आपलं उदरनिर्वाह चालवणाऱ्या शेतकऱ्याला प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना हा एक महत्त्वाचा आधार मिळाला आहे. मात्र, मागील दिवसात सर्व्हेक्षण करताना या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची विदा संगणक प्रणालीतून माहिती भरताना शासनाच्या कर्मचाऱ्यांनी भू नोंदणीत खूप मोठी चूक केली असल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे मिळणारा लाभ बंद झाला आहे. आता नेमका न्याय कुणाकडे मागायचा असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. यामध्ये अनेक शेतकऱ्यांना नियमित मिळणारा आर्थिक लाभ दीड वर्षापासून बंद आहे. तालुक्यात दुर्गम भाग मिळून जवळपास ८० गावांची संख्या आहे. येथील प्रत्येक कुटुंब पशुपालन तसेच शेती व्यवसायात जोडला आहे. मात्र, आता या योजनेचा मिळणारा लाभ बंद झाल्याने येथील शेतकरी दिघी ते हरिहरेश्वर या टोकापासून १७ ते ३० किलोमीरवरील अंतरात ये – जा करून तहसील विभाग तर कधी कृषी कार्यालयात जाऊन हेलपाटे मारत आहे.
घर, शेती खर्चासाठी या रकमेचा शेतकरी उपयोग करतो. पीएम किसान योजनेसाठी पात्र असुनही लाभ मिळत नाही. महसूल अधिकाऱ्यांचे या योजनेवर नियंत्रण नाही. तहसीलदार कार्यालयातील कर्मचारी या योजनेविषयी शेतकऱ्यांना योग्य माहिती देत नाहीत. त्यामुळे स्थानिक प्रशासना विरोधात शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
नक्की प्रकार काय ?
श्रीवर्धनमधील योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांची प्रशासनाकडून दुसऱ्यांदा सर्व्हेक्षनात नव्याने माहिती भरण्यात आली. त्यावेळी प्रत्येक शेतकऱ्याची भूखंड नोंद चुकल्याने संकणक प्रणालीवर भू नोंद ( Land seeding) या त्रुटी समोर येत आहेत.
संकणक प्रणालीवर भू नोंद सुधारणा कृषी विभागातून होत नसून हा महसूलचा भाग आहे.
-पंकज पाटील,
कृषी विभाग श्रीवर्धन.