वैशाली कडू
उरण : महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद, नगरपंचायत कर्मचाऱी व संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समितीच्या प्रदिर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्या. त्यापैकी काही मागण्या राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दि. २० मार्च २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत मंजूर केल्या. या बैठकीमध्ये राज्याचे मुख्य सचिव मनूकूमार श्रीवास्तव, वीत्त विभागाचे सचिव मनोज सौनीक, नगरविकास विभाग सचिव सोनिया सेठी, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, नगरपालिका प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त तथा संचालक डाॅ. किरण कुलकर्णी यांच्या उपस्थितीत मंजूर केले. परंतू गेले ७ महिने त्याविषया संदर्भात अंमलबजावणी झाली नाही. राज्य सरकारने मान्य केले परंतू राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायत कर्मचारी यांचे पालकत्व स्वीकारलेल्या संचालक कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांनी केवळ कामगारांना त्रास देण्याच्या उद्देशाने जी नकारार्थी भूमिका घेतली आहे. त्या अधिकाऱ्यांच्या या बेजबाबदारपणाचा तसेच वीत्त विभागातील अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे राज्यातील कामगार, कर्मचारी यांचे न भरुन येणारे आर्थिक नुकसान झाले आहे आणि या दिरंगाईमुळे या संबंधित अधिकारी यांचा जाहीर निषेध केला आणि या व्यवस्थापनाच्या विरोधात निदर्शने करुन जोरदार घोषणा देण्यात आल्या.
महाराष्ट्र राज्य संघर्ष समितीचे निमंत्रक डॉ. डी. एल. कराड, कामगार नेते मुख्य संघटक संतोष पवार, कामगार नेते अनिल जाधव, कामगार नेते प्रकाश जाधव यांनी महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद, नगरपंचायत कर्मचाऱी व संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समितीच्या वतीने राज्य सरकाराला १६/१०/२०२३ रोजी आमरण उपोषण आणि प्रश्न न सुटल्यास कामबंद आंदोलन करण्यात येईल या संदर्भातले निवेदन दिले होते. नगरविकास विभाग, वित्त विभाग, मा. आयुक्त तथा संचालक यांचे कार्यालयात संघर्ष समितीच्या माध्यमातून वारंवार पाठपुरावा करण्यात येत होता. परंतु, आश्वासनाशिवाय काहीही मिळाले नाही. ज्या ज्या वेळी संबंधित अधिकाऱ्यांबरोबर संघटनेचे पदाधिकारी निमंत्रक ॲड. सुरेश ठाकूर, डी. पी. शिंदे, रामगोपाल मिश्रा, ॲड. सुनील वाळूंजकर, अनिल जाधव ,के. के. आंधळे , पांडूरंग नाटेकर, राकेश पाटील, भूषण कापडी , अलीम, मनोज पुळेकर, अजिंक्य हुलवले गेले असता त्यांच्याकडे बोलायलाही वेळ नसल्याने त्यांचा उदासीन भाव दिसून आला. या वृत्ती विरुद्ध आवाज उठविण्यासाठी पुर्वाश्रमीचे उद्घोषणेपुर्वीपासून कायम असलेले ग्रामपंचायत कर्मचारी अशिक्षित, घाणीत काम करणारे अत्यंत गरीब, वंचीत घटक गेले सहा वर्षांपासून कायम होण्याच्या प्रतीक्षेत, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायद्याने बंधनकारक असलेले किमान वेतन मिळत नाही. कर्मचाऱ्यांना १०:२०:३० वर्षांची आश्वासित प्रगती योजना ४ वर्षांपासून प्रलंबित, वेतन, निवृत्ती वेतन, निवृत्त कर्मचारी यांना निवृत्ती नंतरचे आर्थिक लाभ दोन दोन वर्षे प्रलंबित, सफाई कामगार देय श्रमसाफल्य योजनेची घरकूल योजना १०-१२ वर्षांपासून केवळ आश्वासने, संवर्ग कर्मचारी यांचे बदली आणि पदोन्नती संदर्भात अडचणी/सुचना या संदर्भात कोणी ऐकून घेत नाही. वर्ग ३ आणि वर्ग ४ मधील उच्च शिक्षित कर्मचारी यांच्या प्रत्यक्ष पदोन्नती बद्दलचे प्रश्न या व अशा अनेक प्रदिर्घ काळापासून प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी उरण नगरपरिषद कार्यालयासमोर माहीती देऊन जनजागृती करण्यात आली आहे.
नागरिकांना काम बंद आंदोलन करुन त्रास देण्यापेक्षा संघर्ष समितीच्या वतीने पदाधिकारी कामगार नेते संतोष पवार आणि अनिल जाधव यांच्यासह काही कर्मचारी दि. ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी पासून राज्याचे नगरपालिका संचालनालय, सीबीडी बेलापूर या कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करून स्वतःला आत्मक्लेश करुन स्वतःलाच त्रास करून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.त्याच बरोबर या कालावधीत नागरिकांच्या सेवेसाठी इतर कर्मचारी कामावर हजर राहून सर्व सेवा सूरूच ठेवतील. परंतु, शासनाने लवकर निर्णय न घेतल्यास कोणत्याही क्षणी अत्यावश्यक सेवेसह सर्व कर्मचारी बेमुदत संप पुकारतील व नागरिकांच्या होणाऱ्या गैरसोयीला शासन जबाबदार असेल असा इशारा नगरपरिषद कर्मचारी संघटनेचे राज्याचे मुख्य संघटक संतोष पवार यांनी दिला.
यावेळी नगरपरिषदेचे कर्मचारी जिल्हा संघटना कोषाध्यक्ष कामगार नेते मधूकर भोईर, माधव सिद्धेश्वर आदिंसह संघटना सदस्य व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या पाच दिवसांत महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद, नगरपंचायत कर्मचारी व संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समितीच्या मागणीकडे शासनाकडून कोणतीही दखल घेतली नाही तर येत्या ३० ऑक्टोंबर २०२३ रोजी पासून सकाळी १० वाजता मा. आयुक्त तथा संचालक कार्यालय बेलापूर, नवी मुंबई येथे बेमुदत आमरण उपोषणाला बसणार असल्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य मुख्य संघटक संतोष पवार व अनिल जाधव यांनी दिला.