२०२१ पासूनचे २५ कोटींचे परतावे शासनाकडे थकले
अनंत नारंगीकर
उरण : मच्छिमारांना मिळणारे २०२१ पासूनचे २५ कोटींचे परतावे (अनुदान) शासनाकडे थकले आहेत. त्यामुळे मच्छिमार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. उरण तालुक्यातील करंजा, मोरा,दिघोडे सह उरणच्या ग्रामीण भागातील अनेक मच्छिमार संस्थेच्या सदस्यांनी शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाला आपली डिझेल परताव्याची थकीत रक्कम मिळण्यासाठी मागणी केली असताना ती वेळेत मिळत नसल्याने शेकडो मच्छिमार कुटुंबावर उपासमारीची वेळ येऊन ठेपली आहे.
राज्य शासनाकडून मच्छिमारांना मासेमारीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या डिझेल वर अनुदान दिले जात आहे. त्यामुळे मच्छिमार आपला व्यवसाय करण्यासाठी डिझेल भरल्यानंतर त्याची देयके तालुका मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या कार्यालयात सादर केली जातात. त्यानंतर ही देयके जिल्हा व जिल्ह्यातून राज्य मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे पाठविली जातात. ही देयके शासनाला देऊन त्याची मंत्री स्तरावर मंजुरी दिली जाऊन या देयकांची रक्कम मच्छिमारांना दिली जाते. मात्र अशा प्रकारची मच्छिमारांची डिझेल परताव्याची देयके २०१८ पासून थकीत आहेत. ती हळूहळू मिळत आहेत. त्यामुळे मच्छिमारांचे लाखो रुपये थकले असल्याने अनेक कुटुंब आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. अनेकांवर तर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे मच्छिमार त्रस्त झाले आहेत. थकीत ३५ कोटी पैकी फक्त १० कोटी निधी मंजूर झाला आहे.
शासनाकडून मच्छीमार सहकारी संस्थांना आजतागायत कोणत्याही प्रकारचा थकीत परतावे ( अनुदान) प्राप्त झाले नाही.त्यामुळे बोटी नांगरुन ठेवण्याचे संकट ओढवले आहे.तरी शासनाने सहकार्य करावे.
-कांचन कोळी
चेअरमन श्री एकविरा मच्छीमार सहकारी संस्था कोप्रोली
| मच्छिमारांना मिळणारे २०२१ पासूनचे २५ कोटींचे परतावे (अनुदान) शासनाकडे थकले आहे. त्यामुळे मच्छिमार आर्थिक संकटात सापडले असल्याने मत्स विभाग अलिबागचे अधिकारी संजय पाटील व गणेश टेंबकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी बोलण्यास नकार दर्शविला आहे. |