अनंत नारंगीकर
उरण : विंधणे येथील कातकरी आदिवासी बांधवांना उरण परिक्षेत्र वन अधिकारी हे पिढ्यान पिढ्या कसत असलेल्या उदरनिर्वाहाच्या जमिनीवर जाण्यास वन कायद्याचा, पोलीसांचा धाक दाखवून मज्जाव करत आहेत. त्यामुळे आदिवासी बांधवांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गहन बनणार आहे. तरी संबंधित प्रशासनाने आदिवासी बांधवांना न्याय मिळवून द्यावा, न पेक्षा आपल्या न्याय हक्कासाठी रायगड माणगाव येथील शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी कातकरी आदिवासी बांधव तीव्र आंदोलन छेडतील असा इशारा आदिवासी अधिकार संघर्ष समिती रायगडच्या वतीने उपविभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीच्यावतीने उरण तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदन पत्रकाद्वारे दिला आहे.
आदिवासी अधिकार संघर्ष समिती रायगडच्यावतीने उरण तहसीलदार यांना देण्यात आलेल्या निवेदन पत्रकात नमूद करताना सांगितले की, विंधणे ग्रुप ग्रामपंचायत हद्दीतील कातकरी आदिवासी बांधव हे पिढ्यानपिढ्या आपल्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी वन जमिनीवर फळ झाडे, भाजीपाल्याचे उत्पादन घेत आहेत. तसेच नदी परिसरात मासेमारी करून उपजीविका करीत आहेत. परंतु, सदर कातकरी आदिवासी बांधवांना उरण वन विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी वन कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचा व पोलीस केसेस दाखल करण्याचा धाक दाखवत आहेत. त्यामुळे भयभीत झालेल्या कातकरी आदिवासी बांधवांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गहन बनणार आहे. तरी सदर आदिवासी बांधवांना उरण तहसीलदार, उरण पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांनी न्याय मिळवून देण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न करावे, न पेक्षा शासनाच्या जाचक वन कायद्याचा, वन अधिकाऱ्यांचा निषेध करुन आपल्या न्याय हक्कासाठी रायगड माणगाव येथील शासन आपल्या दारी कार्यक्रमाच्या ठिकाणी तीव्र आंदोलन छेडले जाईल असा इशारा कातकरी आदिवासी बांधवांनी उरणचे नायब तहसीलदार गजानन धुमाळ यांच्याकडे दिलेल्या निवेदन पत्रकाद्वारे दिला आहे.
यावेळी बी. पी. लांडगे सदस्य उपविभागीय दक्षता व नियंत्रण समिती, माजी सरपंच महेश कातकरी, नामदेव ठाकूर, आदिवासी अधिकार संघर्ष समितीचे पदाधिकारी व आदिवासी महिला वर्ग उपस्थित होत्या.
विंधणे ग्रामपंचायत हद्दीतील कातकरी आदिवासी बांधव हे पिढ्यानपिढ्या आपल्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी वन जमिनीचा वापर करत आहेत. शासनाचा कायदा हा आता बनला आहे. तरी शासनाचे प्रतिनिधी असणाऱ्या महसूल अधिकारी, वन अधिकारी, पोलीस वर्गाने कातकरी बांधवांवर बेघर आणि उपासमारीचे संकट ओढावरणार नाही यांची खबरदारी घ्यावी. न पेक्षा आदिवासी बांधवांना उध्दवस्त करणारा कायदा फायद्याचा नाही. त्या विरोधात शासनाच्या वतीने आयोजित केलेल्या शासन आपल्या दारी कार्यक्रमाच्या ठिकाणी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल
-बी. पी. लांडगे
सदस्य उपविभागीय दक्षता व नियंत्रण समिती