पुलाशेजारी उत्खनन, पुलाखालून वाळू बार्ज आणि वरून अवजड वाहतूक
विशेष प्रतिनिधी
दिघी : रायगड व रत्नागिरी जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या आंबेत-म्हाप्रळ पूल आता पुन्हा कमकुवत होण्याची भीती व्यक्त केली जातेय. गेली चार वर्षे शासनाने तब्बल 35 कोटींहून अधिक पुलाच्या दुरुस्तीसाठी खर्च केले आहे आणि तरीही पुलावरून अवजड वाहतूक सुरूच आहे. प्रशासनाचे याकडे सपशेल दुर्लक्ष होत असल्याचे निदर्शनास येते आहे.

सावित्री नदी, बाणकोट खाडीमध्ये तीन ड्रेझरने वाळू उत्खनन केले जात आहे. हे उत्खनन श्रीवर्धन तालुक्यात होत आहे. मात्र, तेथुन उपसा केलेल्या वाळूची वाहतूक ही आंबेत-म्हाप्रळ पुलाच्या खालून होत असल्याचे गंभीर प्रकार उघडकीस येत आहेत. सहाशे ते सातशे टन वजनाच्या मोठमोठे बार्जद्वारे वाळू नेत महाड तालुक्यातील सापे येथे साठा व विक्री होत आहे. याबाबतीत माणगाव येथील सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या उपअभियंता यांनी बाणकोट येथील मेरिटाईम बोर्डाच्या निरीक्षकांना पत्र दिले व मोठमोठ्या वाळू बार्जेसची पुलाखालून होणारी वाहतूक थांबवावी अशी मागणी केली. मात्र, दीड महिना झाला तरी कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही झाली नाही. वाळूच्या बार्जेसद्वारे पुलाखालून वाहतूक होताना पुलाच्या पिलर्सना धक्का लागून पुलास धोका निर्माण होण्याची शक्यता बांधकाम विभागाने व्यक्त केली. म्हाप्रळ बाजूला पुलाशेजारी गाळ काढण्याच्या नावाखाली वाळू उत्खनन यामुळे देखील पुलास धोका असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे मात्र, प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत आहे.

पुलावरून वीस टनाहुन अधिक वाहतूक
20 ऑक्टोबर रोजी आंबेत म्हाप्रळ पूल हा वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला व तेव्हापासून पुलावरून 20 टनहुन अधिक वजनाच्या वाहतुकीस निर्बंध घालण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात 20 टनापेक्षा जास्त वजनाचे मोठमोठे डंपर, चिरा, खडी, डांबर, किटा वाहतूक राजरोसपणे सुरू आहे. हे असेच सुरू राहीले तर पुन्हा पूल बंद होण्याच्या मार्गावर आहे.
सीसीटीव्ही नावालाच
आंबेत चेकपोस्ट व म्हाप्रळ चेकपोस्ट येथे सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत. ज्यात वाळू माफियांचा धंदा कैद होतो मात्र, प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. विशेष म्हणजे यात स्थानिक लोकप्रतिनिधींची साथ असल्याचं बोलले जातंय.
परवानगी 100 ब्रास, उत्खनन पाचपट
श्रीवर्धन तालुक्यातील खाडीत ड्रेजिंगद्वारे वाळू काढण्यासाठी दिवसाला शंभर ब्रास वाळू काढण्याची परवानगी आहे. मात्र, प्रत्यक्षात दिवसाला तीनशे ते पाचशे ब्रास वाळू उपसा होत आहे. दिवसाला साधारणपणे तेराशे ते पंधराशे ब्रास वाळू उत्खनन होत असल्याने अतिरिक्त उत्खननांवर ना महसूल ना मेरिटाईम विभागाचे लक्ष आहे.
सावित्री नदीचा तो मार्ग हा राष्ट्रीय जलमार्ग म्हणून जाहीर केला आहे. त्यामुळे वाहतूकीला काही अडचण नसावी. पिलर्सला धोका असण्याबाबत आम्ही चर्चा करू.
-सुनील पाटील
पोलीस निरीक्षक, बाणकोट बंदर