म्हणे, प्रकरण अलिबागवरून पुणे येथे गेले!
महसूल, कृषी विभागातून उडवाउडवीची उत्तरे, शेतकरी हतबल
गणेश प्रभाळे
दिघी : समाजातील प्रत्येक घटकाला शासनाच्या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी तळागाळातील सर्वसामान्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सदैव प्रयत्न करत आहे. मात्र, श्रीवर्धन प्रशासनाच्या आडमुठे धोरणामुळे तालुक्यातील शेकडो पात्र शेतकरी सन्मान निधीपासून वंचित आहे. गेली दोन वर्ष शासनाच्या दारी हेलपाटे मारून हतबल झाला आहे.
श्रीवर्धन तालुक्यातील अल्पभूधारक, ज्येष्ठ नागरिक, विधवा महिला तसेच शेतीवरच आपलं उदरनिर्वाह चालवणाऱ्या शेतकऱ्याला प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना हा एक महत्त्वाचा आधार मिळाला. मात्र, शेकडो पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळत असताना अचानक बंद झालेला हप्ता कधी सुरू होणार? याची माहिती देण्यासाठी येथील प्रशासन अनभिज्ञ आहे.
गतवर्षी सर्व्हेक्षण करताना या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची विदा संगणक प्रणालीतून माहिती भरताना शासनाच्या कर्मचाऱ्यांनी खूप मोठी चूक केली असल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे मिळणारा लाभ बंद झाला आहे. याची विचारणा लाभार्थी दोन वर्ष प्रशासनाकडे करत आहे. मात्र, सबंधित विभागाने हातवर करत प्रकरण राज्यस्तरावर असल्याचे सांगत आहे. त्यामुळे येथील शेतकरी त्रस्त झाला आहे.
आता नेमका न्याय कुणाकडे मागायचा असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. तालुक्यात दुर्गम भाग मिळून जवळपास ८० गावांची संख्या आहे. येथील प्रत्येक कुटुंब पशुपालन तसेच शेती व्यवसायात जोडला आहे. मात्र, आता या योजनेचा मिळणारा लाभ बंद झाल्याने येथील शेतकरी दिघी ते हरिहरेश्वर या टोकापासून १७ ते ३० किलोमीरवरील अंतरात ये – जा करून तहसील विभाग तर कधी कृषी कार्यालयात चकरा मारून मेटाकुटीला आला आहे. मात्र, त्यांचा पदरात निराशाच मिळत आहे.
साहेबांनाच धड माहिती नाही
मागील दोन वर्षापासून अनेक शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेसाठी पात्र असुनही लाभ मिळत नाही. महसूल अधिकाऱ्यांचे या योजनेवर नियंत्रण नाही. याबाबत अधिक माहिती घेण्यात आली. तर तहसील विभाग व कृषी अधिकाऱ्याकडून प्रकरण अलिबागला गेले, पुढे पुण्याला जाईल असे सांगण्यात आले.
या योजनेचा सुरुवातीपासून लाभ मिळत होता. मात्र, गेल्या वर्षात हप्त्याची रक्कम येणं बंद झाल आहे. यासाठी श्रीवर्धन तहसील विभागात फेऱ्या मारत आहे. मात्र, २५ किलोमीटर अंतरावरून येऊन नेहमीच रिकाम्या हाती परतावे लागत आहे.
-इंदिरा मांडवकर,
वंचित लाभार्थी, आदगाव.