मिलिंद माने
महाड : अंगणवाडी सेविकांनी मागील महिनाभरापासून आपल्या विविध मागण्यांसाठी संप पुकारला आहे. शासनाने या अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्यांकडे अद्याप सकारात्मक दृष्टीने पाहिले नसल्याने अंगणवाडी सेविकांचा संप, निदर्शने अद्याप सुरू आहेत. याबाबत शासनाने सर्व अंगणवाडी सेविकांना नुकतीच कारणे दाखवा नोटीस बजावली. या नोटीसी विरोधात रायगड जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविका एकवटल्या आहेत.
राज्यभरातील अंगणवाडी सेविकांनी ४ डिसेंबरपासून आपल्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू केले आहे. हे आंदोलन अद्याप सुरूच असून नुकतीच शासनाकडून त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. या आंदोलनामुळे महाराष्ट्रातील अंगणवाड्या बंद आहेत मात्र, तरी देखील शासनाने या आंदोलनाची दखल घेतलेली नाही. याबाबत शासनाने आंदोलनात सहभागी असलेल्या अंगणवाडी सेविकांना मानधनी सेवेतून कमी करणे कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या नोटीसीबाबत रायगड जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविका एकवटल्या असून जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी तालुकास्तरावर पंचायत समितीसमोर निदर्शने केली जात आहे.
महाड पंचायती समिती समोर महाड तालुक्यातील अंगणवाडी सेविकांनी निदर्शने करत नोटीसीला उत्तर दिले आहे. अंगणवाडी सेविकांना मिळणारा मोबदला हे मानधन नसून वेतन आहे असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. मात्र राज्य सरकारने हा निर्णय घेऊन दोन वर्षे झाली तरी अंमलबजावणी केलेले नाही आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मोबाईल देण्यात यावे असा आदेश दिलेला आहे परंतु, त्याचीही अंमलबजावणी केलेली नाही असे नोटिसीला देण्यात आलेल्या उत्तरामध्ये म्हटले आहे. २००७ च्या नियमाचा भंग झालेला नाही त्यामुळे दिलेली कारणे दाखवा नोटीस रद्द केली जावी अशी मागणी देखील यावेळी करण्यात आली आहे.