२००५च्या दरडीत घरासहित संसार गेला मात्र शासनाला जागा देता आली नाही!
मिलिंद माने
महाड : मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 66 वरील महाड तालुक्यातील दासगाव गावात सन २००५ मध्ये महाकाय दरड कोसळली. या दरडीत अनेकांनी आपली घरे आणि कुटुंबातील व्यक्ती गमावल्या. मात्र आजही दासगावमध्ये दरड स्थळावर पडकी घरे या दरडीच्या भयाणतेची साक्ष देत आहेत. या दरडीत ज्यांची घरे कोसळली मात्र ते गावात उपस्थित नव्हते अशा लोकांना मात्र अद्याप अठरा वर्षाचा काळ लोटला लोटला तरी अद्याप शासनाकडून घरे मिळालेली नाहीत. शासन दरबारी वारंवार फेऱ्या मारून देखील त्यांच्या पदरी निराशाच आल्याचे भयानक वास्तव दासगावमध्ये उघड झाले आहे.
सन २००५ मध्ये महाड तालुक्यात दासगाव, रोहन, जुई, कोंडीवते या गावावर मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी झाल्याने दरडी कोसळल्या. या घटनेत शेकडो लोकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. यातील जुई, कोंडीवते आणि रोहन मधील दरडग्रस्तांचे शासन आणि सामाजिक संस्थांच्या माध्यामतून पुनर्वसन करण्यात आले. दासगावमध्ये देखील आदिवासी वाडीवर जनकल्याण या संस्थेच्या माध्यमातून घरे बांधून देण्यात आली. मात्र, अन्य दरडग्रस्तांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न मागील 18 वर्षापासून प्रलंबित असून शासनाच्या लाल फितीत अडकला आहे.
मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 66 वरील मोकळ्या जागेत शासनाने बांधलेल्या तात्पुरत्या पत्राशेडमध्ये अनेक वर्षापासून येथील नागरिक वास्तव्यास होते. वारंवार केलेल्या पाठपुराव्यानंतर व शासनाबरोबर केलेल्या संघर्षामुळे याठिकाणी जागा वाटप आणि घरांसाठी असणारी तुटपुंजी रक्कम दरडग्रस्तांना देण्यात आली. मात्र घरे व संसार व जीव गमावून देखील आजही अनेक लाभार्थी हे शासनाकडून असणाऱ्या लाभार्थी यादीपासून दूर आहेत. त्यांचे राहते घर दरडीत कोसळून जमीनदोस्त झाले असले तरी आजही या घरांच्या उरल्यासुरल्या पाउलखुणा सन 2005 च्या महाकाय नैसर्गिक आपत्तीच्या वास्तवाची (दरडीची) साक्ष देत आहेत.
महाड तालुक्यातील मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील व सावित्री नदीच्या काठी असणाऱ्या दासगाव गावातील जयवंत नामदेव निवाते, प्रमोद करजावकर, विनायक बळीराम वांद्रे, सचिन जाधव, आनंदीबाई जाधव यांची घरे या दरडीमध्ये कोसळली. मात्र, आजदेखील या ग्रामस्थांना घर आणि जागेसाठी शासन दरबारी तब्बल 18 वर्षे फेऱ्या मारून देखील त्यांचा वनवास संपलेला नाही.
दासगावमध्ये सन २००५ मध्ये दरड कोसळली. या दरडीत दासगावमधील ज्यांची घरे दरडीमध्ये कोसळून जीवित आणि वित्तहानी झाली व अनेकांचे संसार नष्ट झाले त्यांना शासनाकडून जागा देण्यात आल्या आणि घर बांधण्यासाठी तुटपुंजी रक्कम दिली. मात्र यातील काहीजणांची घरे या दरडीमुळे कोसळली असली तरी त्यांना अद्याप अठरा वर्षे शासनाच्या पायऱ्या झिजवून घर बांधण्यासाठी रक्कम आणि जागा वाटप देखील झालेले नाही.
याबाबत शासन दरबारी या दरडग्रस्तांचा तब्बल 18 वर्ष वनवास सुरू आहे. घर बांधण्यासाठी शासनाकडून मिळणारे अनुदान व जागा प्राप्त होण्यासाठी या दरडग्रस्तांनी शासनाकडे लागणाऱ्या कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी या पाठपुराव्याचे या दरडग्रस्तांजवळ अर्जाचे गठ्ठे तयार झाले आहेत. वारंवार मागणी करून देखील प्रशासकीय अधिकारी आता लक्ष देत नसल्याची तक्रार स्थानिक ग्रामस्थ करत आहेत. दासगाव गावातील दरडीमध्ये ज्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात पत्राशेड मध्ये जागा देण्याबाबत शासनाने पत्र देखील दिले. जर हे लाभार्थी नाहीत किंवा यांचे घर कोसळलेले नाही तर यांना पत्रा शेडमध्ये राहण्यास प्रशासनाने पत्र का दिले? असा सवाल हे दरडग्रस्त शासनाला करीत आहेत.
महाड तालुक्यातील दासगाववर 2005 च्या जुलैमध्ये ज्यावेळेस दरड कोसळली, त्यावेळेस या घरामधील नागरिक अन्य ठिकाणी वास्तव्यास होते. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर पाठपुरावा करण्यास त्यांना वाव मिळाला नाही. मात्र, त्यानंतर त्यांनी तब्बल 18 वर्ष कायम पाठपुरावा केला. मात्र, प्रशासनाने त्याची दखल घेतली नाही. अठरा वर्ष त्यांच्या पाठीशी वनवास पाहण्यास मिळाला आहे. रामाने 14 वर्षे वनवास भोगला मात्र गोरगरीब दरडग्रस्त नागरिकांचे संसार उध्वस्त होऊन देखील व शासनाकडे अठरा वर्षे उंबरटे झिजवून देखील शासनाच्या लाल फितीत अडकलेल्या कारभारामुळे या दरडग्रस्तांना न्याय कधी मिळणार असा प्रश्न दासगावचे माजी सरपंच दिलीप उकिरडे यांनी केला आहे.
| सन 2005 च्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये दासगाव गावात दरड कोसळलेल्या ठिकाणी असलेल्या घरांचे सातबारा, घरपट्टी ,पाणीपट्टी, असेसमेंट, ग्रामपंचायत दाखला असे अनेक दाखले कागदपत्र जोडून दिली आहेत. शिवाय वारंवार केलेल्या अर्जांच्या प्रती देखील जोडल्या आहेत. येथील दरडग्रस्तांनी अनेक वेळा महाड तहसीलदार व प्रांत अधिकाऱ्यांकडे, रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांकडे व महसूल खात्याकडे तब्बल 18 वर्षे पाठपुरावा केला. मात्र, शासनाने अद्याप ना त्यांना जागा, ना घर बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले. त्यामुळे नाईलाजास्तव त्यांनी कोलमडलेले घरच पुन्हा दुरुस्त करून नवीन घर बांधून घेतले. याकरता निवृत्तीनंतर आलेला पैसा खर्च केला असे 2005 मधील दरडग्रस्त व शासनाच्या निधीपासून वंचित असलेले शैलेंद्र उकिर्डे यांनी सांगितले. |
| सन 2005 च्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये दरड ग्रस्त झालेल्या व जमिनीत गाडल्या गेलेल्या पडक्या घराकडे पाहिल्यानंतर आजही या दरडग्रस्तांच्या डोळ्यात अश्रू येतात. घर कोसळल्यानंतर आज जागा मिळावी म्हणून 18 वर्ष शासनाच्या विविध कार्यालयामध्ये चपला झिझवल्या. मात्र ना शासनाला दया येत नाही, ना स्थानिक लोकप्रतीनिधींना अशा तीव्र शब्दात शासनाच्या लाल भीतीच्या कारभाराबाबत या गावातील व दरडग्रस्त हर्षदा निवाते यांनी शासनाचे वाभाडे काढले. |
शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमासाठी लाखो रुपयांची उधळपट्टी करणाऱ्या या सरकारने आमच्या दासगाव दरडग्रस्तांचा 18 वर्षाचा वनवास कधी संपवणार असा सवाल या गावातील दरडग्रस्त शासनाला विचारीत आहेत.