संतोष रांजणकर
मुरूड : तालुक्यातील यशवंतनगर पंचक्रोशीतील गोरगरीब जनतेला पिण्याच्या पाण्याचा मुबलक पुरवठा करु शकेल अशी नांदगाव प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना वनखात्याच्या आडमुठेपणामुळे अखेर शासनाने रद्दबातल केली तेव्हापासून आजतागायत मुरुड तालुक्यातील यशवंतनगर पंचक्रोशीतील जनतेच्या नशिबी पिण्याच्या पाण्यासाठीची वणवण कायमच आहे.
सन 1980 साली मुरुड तालुक्यातील उसरोली ग्रामपंचायत हद्दीतील आदाड गावानजिकच्या वडघर कसाब येथील नदीवरील तत्कालीन ५५ लाखाच्या या पाणीपुरवठा योजनेचा नारळ बॅ.अंतुले यांनी फोडला. परंतु योजनेच्या प्रत्यक्ष कामाला प्रारंभ होईपर्यंत ती जवळपास ७० लाखाची झाली. येथिल ग्रामपंचायतींनी दहा टक्के अर्थात रु. ७०,०००/- लोकवर्गणी संबंधीत खात्याच्या आदेशानुसार त्यावेळी भरली. त्यानंतर जवळपास ७५ ते ८० टक्के योजनेचे काम देखिल झाले. येथिल गावोगावी पाणी साठवण टाक्या, मुख्य जलवाहिन्या वगैरे टाकण्यात आल्या. वडघर कसाब नदीवर सांडव्यासाठी चरही खोदण्यात आले. कर्मचाऱ्यांसाठी निवास व अन्य बांधकामे करण्यात आली. एवढेच नव्हे तर धरणाच्या बंधाऱ्याची पायाभरणीही करण्यात आली. आता केवळ बंधाऱ्याचे तेवढे काम बाकी असतांना ठेकेदाराने बंधाऱ्यासाठी लागणारी माती नजिकच्याच डोंगरातून उत्खनन करुन घेण्यास सुरुवात करताच तत्कालीन स्थानिक वनाधिकाऱ्यांना अचानक झोपेतून जाग आली. धरणाखालील जमिन वनखात्याची असल्याची जाणिव त्यांना झाली आणि त्यांनी त्वरीत एक फतवा काढून परिसर अभियंता खात्याला अर्थात ठेकेदाराला बंधाऱ्यासाठी डोंगर खोदून माती घेण्यास मज्जाव केला. त्यामुळे ठेकेदाराने व परिसर अभियंता खात्याने धरणाचे काम पूर्णपणे थांबवले .धरणक्षेत्राखालील व्यापलेल्या जमिनीच्या दहापटीने बदली जमीन वनखात्याला रेवदंडा ता. अलिबाग येथे देण्याचे निश्चित झाल्यानंतर देखिल धरणाचे रखडलेले काम का सुरु झाले नाही देव जाणे !
त्यानंतर केंद्रीय मंत्रीमंडळात आरोग्यमंत्री झालेल्या बॅ. अंतुले यांनी केंद्रीय वनमंत्री कमलनाथ यांच्याकडून काम मार्गी लावण्याचे स्थानिकांना अश्वासित केले होते. परंतु, काही काळातच मनमोहन सिंगाचे सरकार गडगडले परिणामी धरणाचे काम पुन्हा रखडले. पुढे शिवसेना भाजपा युतीच्या काळात मुख्यमंत्री मनोहर जोशींच्या कारकिर्दीत प्रकरण पुढे सरकले आणि धरणाच्या उर्वरित कामाचे अंदाजपत्रक तयार होऊन ते चार कोटी पन्नास लाख इतके झाल्याने सदर एकूण खर्चाच्या दहा टक्के पुन्हा लोकवर्गणी भरण्याचे आदेश देणारे पत्र परिसर अभियंता माणगाव यांनी येथिल ग्रामपंचायतींना पाठवले. लोकवर्गणी भरल्यासच काम सुरु होईल असे सुचवले. सुरुवातीला एकदा लोकवर्गणी भरुनसुध्दा पुन्हा नव्याने लोकवर्गणी भरणे पंचक्रोशीतील ग्रामपंचायतींच्या आवाक्या बाहेरचे असल्याने त्यात काही सवलत मिळण्याचे येथिल संघर्ष समितीने अधिकाऱ्यांच्या एका सभेत आपले म्हणणे मांडले. परंतु त्यांचे ना समाधान झाले ना कोणी राजकीय पुढाकाऱ्याने हा प्रश्न धसास लावण्यासाठी आपली कंबर कसली. त्यावर कळस म्हणजे परिसर अभियंत्याचे मुरुडमधिल कार्यालय माणगावला स्थलांतरीत करण्यात आले. त्यांच्याकडून एके दिवशी ग्रामपंचायतींना सदर नांदगाव प्रादेशिक पाणी पुरवठा बंद करण्यात आल्याचे पत्र आले आणि अनेक स्वप्ने उराशी बाळगलेली यशवंतनगर पंचक्रोशीतील सर्वसामान्य जनतेची ही योजना अक्षरशः गुंडाळली गेली.
त्रेचाळीस वर्षापूर्वी येथिल जनतेने भरलेली सत्तर हजाराची लोकवर्गणी न झालेल्या धरणाच्या पाण्यात गेली. ती जर कायम ठेव म्हणून बॅकेत ठेवली असती तर किती रक्कम झाली असती याचा हिशोब येथिल जनता आज करीत बसली आहे. पण ना शासनाला ना येथिल कोणत्याही लोकप्रतिनिधींना त्याची काही पडलेली आहे. शासनाच्या विविध तात्पुरत्या पिण्याच्या पाण्याच्या योजना राबवून येथिल ग्रामपंचायतीं आपल्याच परिसरात विहिरी खोदून गावातील जनतेला पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करीत आहेत. एप्रिल ते जून अर्थात पुरेसा पाऊस पडेपर्यंत त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागते. कठिण काळात तळ गाठलेल्या विहिरींतील नळाव्दारे येणारे पाणीही मचूळ व पिण्यासाठी अयोग्य असते पण करणार काय? अडला नारायण… अशी स्थिती ग्रामस्थांची होते. मग ते आपली तहान शमविण्यासाठी विकत पाणी घेतात. आजही यशवंतनगरमधिल नागरिक आपल्या पिण्याच्या पाण्यावर हजारोचा खर्च करीत असून त्यांच्या खिशाला हा भुर्दंड शासनाच्या व लोकप्रतिनिधींच्या नाकर्तेपणामुळे त्यांच्यावर आल्यावर्षी येत आहे.ही वस्तुस्थिती आहे.